महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यातील महसूल प्रशासनाच्या बळकटीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार महसूल विभागातील कामकाजाची आणि बिगर महसुली कामांची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन नवीन सुधारीत आकृतीबंध (Staffing Pattern) मंजूर करण्यात आला आहे. महसूल विभाग हा राज्य प्रशासनाचा कणा मानला जातो, त्यामुळे या आकृतीबंधातील बदल स्पर्धा परीक्षांची (MPSC) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
खालील माहिती केवळ उपलब्ध शासन निर्णयावर आधारित असून, प्रशासकीय अभ्यासाच्या दृष्टीने ती सविस्तरपणे मांडण्यात आली आहे.
आकृतीबंधाची पार्श्वभूमी आणि समिती Mahsul Vibhag Update
महसूल विभागातील वाढलेली कामे आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन सुधारीत आकृतीबंधाची शिफारस करण्यासाठी ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी श्री. उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली होती.
या दांगट समितीच्या शिफारशी, वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रस्ताव विचारात घेऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ९ जानेवारी २०२६ रोजी या नव्या आकृतीबंधास मंजुरी दिली. त्यानुसार महसूल विभागात तब्बल ३४,५७६ नियमित पदे आणि १,३०० बाह्यस्त्रोतामार्फत (Outsourcing) भरावयाची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
प्रशासकीय कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आणि जनतेची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनाची संरचना पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
* महसूल विभाग: प्रशासकीय सोयीसाठी राज्यात एकूण ६ महसूल विभाग (कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद / छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर) कार्यरत राहतील.
* जिल्हे: राज्याचा कारभार ३६ महसुली जिल्ह्यांमध्ये चालवला जाईल.
* अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये: कामाचा ताण विभागण्यासाठी १७ स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत.
* उपविभाग व तालुके: प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा असलेली एकूण १९२ उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालये आणि ३६० तहसिलदार कार्यालये कार्यरत राहतील.
* अपर तहसिलदार कार्यालये: तालुक्यांतर्गत ९९ अपर तहसिलदार कार्यालये काम पाहतील.
* मंडळ व सजा: गाव पातळीवरील महसुली कामांसाठी २,६२५ मंडळ अधिकारी कार्यालये आणि तब्बल १५,७४७ तलाठी कार्यालये (सजा) मंजूर करण्यात आली आहेत.
* इतर कार्यालये: याशिवाय, रायगड जिल्ह्यातील माथेरान गिरीस्थान कार्यालयासाठी २ पदे, मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी (संभाजीनगर) साठी ७ पदे, उल्हासनगर शहर वसाहत पुनर्वसन कार्यालयासाठी ९ पदे आणि अकृषक (Non-agricultural) व शेतजमीन न्यायाधिकरणासाठी १११ पदे मंजूर आहेत.
कार्यालयांची लोकसंख्येनुसार वर्गवारी Mahsul Vibhag Update
राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांची आणि ३६० तालुक्यांची विभागणी भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या आणि खातेदारांची संख्या या निकषांवरून ‘मोठे’, ‘मध्यम’ आणि ‘लहान’ अशा तीन गटांत करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या याच गटानुसार निश्चित करण्यात आली आहे:
* मोठे जिल्हे (१७): यात मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि नागपूर यांचा समावेश आहे. मोठ्या जिल्ह्यांसाठी १५१ नियमित आणि ११ कंत्राटी पदे मंजूर आहेत.
* मध्यम जिल्हे (१३): मुंबई शहर, पालघर, सांगली, सातारा, अकोला, वाशिम, जालना, लातूर, परभणी, धाराशिव, चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा मध्यम गटात समावेश होतो. येथे १०३ नियमित व ९ बाह्ययंत्रणेमार्फत पदे असतील.
* लहान जिल्हे (६): सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार, हिंगोली, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांसाठी ७१ नियमित आणि ७ कंत्राटी पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
याच धर्तीवर तहसिल कार्यालयांचीही वर्गवारी करण्यात आली असून मोठ्या तहसिलसाठी २४, मध्यमसाठी २३ आणि लहान तहसिलसाठी २० नियमित पदे निश्चित केली आहेत.
स्पर्धा परीक्षांच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे Mahsul Vibhag Update
* करमणूक कराचे विलीनीकरण: राज्यात १ ऑगस्ट २०१७ पासून करमणूक कर (Entertainment Tax) रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विभागातील थकीत वसुली आणि न्यायालयीन प्रकरणे हाताळून उरलेल्या वेळेत महसुली कामे करण्यासाठी करमणूक कराची ४५१ पदे (४१५ स्थायी व ३६ अस्थायी) महसूल विभागाच्या इतर नियमित कामांमध्ये समायोजित करण्यात आली आहेत.
* ‘मृत संवर्ग’ (Dead Cadre) घोषित: हा या शासन निर्णयातील धोरणात्मक आणि सर्वात मोठा बदल आहे. महसूल विभागातील गट-क मधील “वाहनचालक” (७८७ पदे) आणि गट-ड मधील “शिपाई, नाईक, हवालदार, वॉचमन, स्वच्छक, उद्वाहक व मजूर” (२९१९ पदे) हे आता ‘मृत संवर्ग’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, सध्या कार्यरत असलेले नियमित कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर किंवा पदोन्नतीवर गेल्यास ही पदे भविष्यात नियमित भरतीने भरली जाणार नाहीत. ती पदे जसजशी रिक्त होतील, तसतशी बाह्ययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) भरण्यात येतील. अशी एकूण ३,७०६ पदे आहेत.
* नवीन कार्यालयांची निर्मिती: वाढत्या शहरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात नव्याने ११ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ उपविभागीय कार्यालये, २ लहान तहसिलदार कार्यालये आणि ६९ लहान अपर तहसिलदार कार्यालये नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
* अंतर्गत लेखापरीक्षा (Internal Audit): महसूल कार्यालयांच्या जमा-खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आस्थापनेवर एक स्वतंत्र “अंतर्गत लेखापरीक्षा पथक” तयार करण्यात येणार आहे. या पथकाकडून जिल्ह्यातील सर्व महसूल कार्यालयांचे लेखापरीक्षण केले जाईल.
* पदनामात बदल: विभागीय आयुक्त कार्यालयातील भा.प्र.से (IAS) अधिकाऱ्यांचे पदनाम “अपर विभागीय आयुक्त” असेल, तर अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पद त्यांच्या विभागानुसार “सहआयुक्त (अपिल्स/महसूल/सामान्य/करमणूक)” असे राहील.
माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशासकीय समन्वय Mahsul Vibhag Update
सुधारित आकृतीबंधात मंजूर करण्यात आलेली क्षेत्रीय कार्यालयातील पदे केवळ महसूल प्रशासनाच्या कामासाठी आहेत. निवडणूक, रोजगार हमी योजना (रोहयो), पुनर्वसन, भूसंपादन यांसारखी इतर विभागांची कामे या आकृतीबंधाचा भाग नाहीत; त्यांच्या आस्थापनेचा निर्णय संबंधित विभाग घेतील. तसेच, प्रशासनाला अधिक पारदर्शक आणि गतिमान बनवण्यासाठी सर्व क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखांनी प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशा स्पष्ट सूचना या निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचा हा नवीन आकृतीबंध राज्याच्या प्रशासकीय रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारा आहे. वाढती लोकसंख्या आणि महसुली कामांचा ताण पाहता, नवीन कार्यालयांची निर्मिती प्रशासनाची गती वाढवेल. मात्र, गट-ड आणि वाहनचालक यांसारखी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय खर्चात कपात करण्याच्या राज्याच्या आर्थिक धोरणाचा एक मोठा भाग दर्शवतो. प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने प्रशासनाचे हे बदलते स्वरूप समजून घेणे काळाची गरज आहे. Mahsul Vibhag Update