Police Recruitment Vacancy Rules 2026 : पोलीस भरती: आरक्षणाच्या प्रमाणातच भरणार रिक्त पदे, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय |
पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थी मित्रांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पोलीस भरती प्रक्रियेत जी पदे रिक्त राहतात, ती पदे नेमकी कशी भरावीत यावरून उमेदवारांमध्ये अनेकदा संभ्रम असतो. याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. Police Recruitment Vacancy Rules 2026
काय आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णय?
पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये जर काही पदे रिक्त राहिली, तर ती सर्व पदे एकत्र करून एका ‘समान मेरिट यादी’ (Common Merit List) द्वारे भरण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु, न्यायालयाने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे.
न्यायालयाने असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे की, रिक्त राहिलेली पदे ही संबंधित प्रवर्गाच्या (Category) आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसारच भरली गेली पाहिजेत. भरती प्रक्रियेत आरक्षणाची जी मूळ रचना ठरलेली असते, ती कायम ठेवूनच नियुक्त्या करणे कायद्याने आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
प्रकरण नेमके काय होते? (गडचिरोली पोलीस भरती)
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने गडचिरोली जिल्ह्यातील ‘पोलीस शिपाई भरती’ प्रक्रियेसंदर्भातील तीन याचिका फेटाळताना हा स्पष्ट निर्णय दिला. या प्रकरणाची सविस्तर आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
गडचिरोली पोलीस भरतीमध्ये विमुक्त जनजाती म्हणजेच VJ (A), NT (B), NT (C) आणि NT (D) या प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते.
लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणी पार पडल्यानंतर, अंतिम निवड प्रक्रियेत एकूण 207 पदांपैकी 49 पदे रिक्त राहिली होती.
या 49 रिक्त पदांपैकी 9 पदे VJ (A) प्रवर्गातील होती, तर उर्वरित 40 पदे ही NT (D) प्रवर्गातील होती. Police Recruitment Vacancy Rules 2026
याचिकाकर्त्यांची मागणी काय होती?
या रिक्त पदांची भरती कशी करावी, याबाबत मूळ जाहिरातीत कोणतीही स्पष्ट पद्धत नमूद केलेली नव्हती. त्यामुळे हा प्रश्न राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. राज्य शासनाने निर्देश दिले होते की, या पदांचे NT (B) व NT (C) प्रवर्गात त्यांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार वाटप करून भरती करण्यात यावी.
शासनाच्या या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. विद्यार्थ्यांची/याचिकाकर्त्यांची मुख्य मागणी खालीलप्रमाणे होती:
1. रिक्त पदे समान मेरिट यादीतून (Common Merit List) भरावीत.
2. ज्या उमेदवारांना अधिक गुण मिळाले आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जावे.3. VJ (A) आणि NT (D) मधील रिक्त जागा NT (B) आणि NT (C) प्रवर्गात हस्तांतरित करून त्या पूर्णपणे ‘मेरिट’च्या आधारावरच भराव्यात.
न्यायालयाचा स्पष्ट नकार आणि विद्यार्थ्यांसाठी याचा अर्थ:
वरील सर्व मागण्या उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. मेरिटच्या आधारावर सर्व रिक्त पदे एकत्र भरल्यास आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला धक्का लागू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रवर्गासाठी (Category) ठरवून दिलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसारच या रिक्त जागांची विभागणी आणि नियुक्ती झाली पाहिजे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. Police Recruitment Vacancy Rules 2026
थोडक्यात सांगायचे तर…
यापुढील काळात कोणत्याही पोलीस भरतीत किंवा सरकारी भरतीत ज्या प्रवर्गाची पदे रिक्त राहतील, ती पदे भरताना आरक्षणाचे नियम आणि टक्केवारी काटेकोरपणे पाळली जाईल. ‘समान मेरिट यादी’ लावून आरक्षणाच्या जागा भरता येणार नाहीत, हे या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. सर्व स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाची नोंद घेणे आवश्यक आहे. Police Recruitment Vacancy Rules 2026
