Anukampa Niyukti Update 2026 : दत्तक मुलालाही अनुकंपा नोकरीचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय |
अनुकंपा तत्त्वावर (Compassionate Ground) नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या आणि विशेषतः दत्तक प्रक्रियेतील कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अडचणीत आलेल्या उमेदवारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. अनेकदा प्रशासकीय पातळीवर कागदपत्रांच्या तांत्रिक कारणांवरून उमेदवारांना नोकरी नाकारली जाते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, दत्तक मुलालाही अनुकंपा नोकरीचा पूर्ण अधिकार आहे आणि दत्तक पत्राची उशिरा झालेली नोंदणी हा अनुकंपा नियुक्तीसाठी कायदेशीर अडथळा ठरू शकत नाही. Anukampa Niyukti Update 2026
स्पर्धा परीक्षा आणि अनुकंपा भरतीची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने आणि उमेदवाराने या निर्णयातील कायदेशीर बाबी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Anukampa Niyukti Update 2026
प्रकरण नेमके काय होते?
गोंदिया जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचे सेवेत असताना निधन झाले होते. या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दत्तक मुलाने (याचिकाकर्ता: सुमित भूषण पटले) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. सुमितला त्याचे वडील भूषण पटले आणि आई जनाबाई पटले यांनी 24 ऑक्टोबर 2003 रोजी कायदेशीररित्या दत्तक घेतले होते. वडील भूषण पटले यांचे 8 जुलै 2015 रोजी सेवेत असताना निधन झाले.
प्रशासनाने अनुकंपा नियुक्ती का नाकारली?
सुमितने अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रशासनाने त्याचे नाव अंतिम प्रतीक्षा यादीतून (Waiting List) वगळले. यामागे प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की, सुमितच्या दत्तकपत्राची अधिकृत नोंदणी ऑक्टोबर 2015 मध्ये झाली आहे. याचाच अर्थ, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या (वडिलांच्या) मृत्यूनंतर ही नोंदणी झाली असल्याने सुमित अनुकंपा नियुक्तीसाठी अपात्र ठरतो. या निर्णयाला आव्हान देत सुमितने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने प्रशासनाचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “दत्तक नोंदणी उशिरा झाल्याच्या कारणावरून दत्तक मुलाला अनुकंपा नोकरी नाकारण्याचा प्रशासनाचा निर्णय कायद्याला धरून नाही. केवळ नोंदणीच्या तारखेवरून दत्तक प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करता येत नाही.” Anukampa Niyukti Update 2026
विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे:
या निकालात न्यायालयाने काही अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर संदर्भ दिले आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. दत्तक नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य नाही (ऐच्छिक आहे):
हिंदू दत्तक आणि पालनपोषण अधिनियमानुसार (Hindu Adoptions and Maintenance Act), दत्तकपत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे अनिवार्य (Mandatory) नाही, ती केवळ ऐच्छिक (Optional) आहे.
2. नोंदणी कायद्याचे कलम 47 (Section 47):
नोंदणीकृत दस्तऐवजाला नोंदणी कायद्याच्या ‘कलम 47’ नुसार ‘पूर्वलक्षी प्रभाव’ (Retrospective Effect) मिळतो.
3. दत्तक प्रक्रियेचा मूळ दिनांक ग्राह्य धरला जाणार:
दत्तक प्रक्रिया ज्या दिवशी प्रत्यक्षात पार पडली, त्याच मूळ दिनांकापासून तिला कायदेशीर वैधता प्राप्त होते. त्यामुळे या प्रकरणात नोंदणीची तारीख (2015) महत्त्वाची नसून, प्रत्यक्ष दत्तक घेतल्याची तारीख म्हणजेच 24 ऑक्टोबर 2003 हाच कायदेशीर दत्तक दिनांक ग्राह्य धरला जाईल, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
न्यायालयाचा अंतिम आदेश
या सर्व कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, सुमितचे नाव अनुकंपा नियुक्तीसाठीच्या अंतिम प्रतीक्षा यादीत त्याच्या मूळ ज्येष्ठतेनुसार (Original Seniority) पुन्हा समाविष्ट करण्यात यावे. Anukampa Niyukti Update 2026
निष्कर्ष:
हा निर्णय अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवू पाहणाऱ्या अनेक कुटुंबांसाठी एक मोठा आधार आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या नियमांच्या अर्थावर अवलंबून न राहता, उमेदवारांना त्यांचे कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यात या निकालाची मोठी मदत होणार आहे. (अशाच महत्त्वाच्या शासन निर्णय (GR), न्यायालयीन निकाल आणि नोकरी संदर्भातील माहितीसाठी आमच्या वेबसाईटला नियमित भेट देत राहा.) Anukampa Niyukti Update 2026
