Social Justice Department Promotion Update 2026 : सामाजिक न्याय विभागात अधिकाऱ्यांवर अन्याय? जात पडताळणी समितीची पदे वर्षांनुवर्षे रिक्त! जात पडताळणी समिती अध्यक्ष आणि सह आयुक्तांची पदे रिक्त
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि प्रशासकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. “सामाजिक न्याय विभाग” हा समाजातील दुर्बल आणि मागास घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करतो. पण सध्या याच विभागातील अधिकाऱ्यांना ‘न्यायासाठी’ प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
राज्यातील सामाजिक न्याय विभागातून पदोन्नतीद्वारे (Promotion) भरण्यात येणारी अनेक महत्त्वाची पदे मागील अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. यामुळे अनेक पात्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या समस्येचा सविस्तर आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत.
जात पडताळणी समिती अध्यक्ष पदांची सद्यस्थिती
राज्यामध्ये एकूण 36 जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा जातप्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समित्या’ कार्यरत आहेत. या समित्यांच्या अध्यक्षपदी साधारणपणे महसूल विभागातील निवडश्रेणी प्राप्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते.
परंतु, याच समित्यांमध्ये सामाजिक न्याय विभागातून पदोन्नतीने भरण्यात येणारी अध्यक्षांची तब्बल 7 पदे मागील 8 वर्षांपासून रिक्त आहेत. पदोन्नतीची प्रक्रिया वेळेवर न झाल्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे आणि प्रशासकीय कामांवरही याचा ताण येत आहे. Social Justice Department Promotion Update 2026
सह आयुक्तांची पदेही रिक्त
केवळ अध्यक्ष पदेच नव्हे, तर ‘सह आयुक्त’ (Joint Commissioner) या महत्त्वाच्या पदांचीही तीच अवस्था आहे.
सामाजिक न्याय विभागात सह आयुक्तांची एकूण 4 पदे आहेत.
या 4 पैकी सध्या 2 पदे पूर्णपणे रिक्त आहेत.
सरकारी नियमानुसार, उपायुक्त (Deputy Commissioner) या पदावर 3 ते 4 वर्षांचा अनुभव झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला सहसचिव किंवा सह आयुक्त पदावर पदोन्नती मिळणे अपेक्षित असते.
मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती खूप वेगळी आहे. उपायुक्त पदावर तब्बल 7 ते 8 वर्षांचा दांडगा अनुभव गाठीशी असूनही अनेक अधिकाऱ्यांना अद्याप सह आयुक्तपदी पदोन्नती मिळालेली नाही. Social Justice Department Promotion Update 2026
निवृत्त अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली खंत
विभागातील या दिरंगाईवर सामाजिक न्याय विभागाचे निवृत्त सह आयुक्त आर. डी. आत्राम यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, “पदोन्नतीचा हक्क असूनही विभागातील अधिकाऱ्यांना ती लवकर दिली जात नाही. अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी अध्यक्षांची 7 पदे नव्याने निर्माण केली असली, तरी आजतागायत एकाही अधिकाऱ्याला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. विभागाने नियमानुसार ही सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरायला हवीत.” Social Justice Department Promotion Update 2026
निष्कर्ष:
एकूणच, प्रशासनाचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळणे आणि रिक्त पदे भरणे गरजेचे असते. विद्यार्थ्यांचे आणि नागरिकांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असतात. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ही रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे.
Social Justice Department Promotion Update 2026
