नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि वाचकहो, Studyflow Updates वर तुमचे स्वागत आहे. आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांसाठी एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमीची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिला व बालविकास विभागाच्या एका वादग्रस्त नियमाला चपराक लगावत अंगणवाडी सेविकांना ‘पर्यवेक्षिका’ (Supervisor) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी असलेली कमाल वयोमर्यादेची अट रद्दबातल ठरवली आहे. हा नेमका निर्णय काय आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतील, हे आपण या लेखात सविस्तर समजून घेऊया. Anganwadi Sevika High Court Decision 2026
उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय काय आहे?
नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, पर्यवेक्षिका (Supervisor) पदावर पदोन्नती (Promotion) देताना 45 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा बंधनकारक करणे हे पूर्णपणे ‘भेदभावपूर्ण’ आणि ‘घटनाविरोधी’ आहे. त्यामुळे ही जाचक अट आता रद्द करण्यात आली आहे.
प्रकरण नेमके काय होते आणि न्यायालयात कोण गेले?
या निर्णयाची सुरुवात अकोला जिल्ह्यातून झाली. अकोला जिल्ह्यातील 10 अंगणवाडी सेविकांनी उच्च न्यायालयात या अन्यायकारक नियमाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेद्वारे शासनाच्या ‘महिला व बालविकास विभागाच्या’ सेवा प्रवेश नियमांमधील नियम 7 (1) (क) ला थेट आव्हान देण्यात आले होते. या नियमात बदल करून शासनाने पर्यवेक्षिका पदासाठी मिळणाऱ्या पदोन्नतीची कमाल वयोमर्यादा 55 वर्षांवरून थेट 45 वर्षांवर आणली होती. याचा फटका अनेक अनुभवी सेविकांना बसत होता. Anganwadi Sevika High Court Decision 2026
शासनाचे जुने नियम आणि पार्श्वभूमी काय होती?
या याचिकेतील अंगणवाडी सेविका गेल्या दोन दशकांहून (20 वर्षांहून) अधिक काळ सेविका म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहेत.
2001 च्या शासन निर्णयानुसार, सलग 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या आणि आवश्यक ती शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद होती.
सुरुवातीला यासाठी कमाल वयोमर्यादा 45 वर्षे ठेवण्यात आली होती.
मात्र, याच अटीमध्ये बदल करून 7 डिसेंबर 2001 रोजी शासनाने एक दुरुस्तीपत्रक जारी केले होते आणि ही वयोमर्यादा 45 वरून 55 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
परंतु, नंतरच्या काळात पुन्हा 45 वर्षांची अट आणल्याने अनुभवी सेविकांवर अन्याय होत होता. Anganwadi Sevika High Court Decision 2026
राज्य सरकारचा न्यायालयात काय युक्तिवाद होता?
या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. शासनाचे म्हणणे होते की:
1. जर एखाद्या सेविकेची वयाच्या 55 व्या वर्षी पर्यवेक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली, तर ती निवृत्त होईपर्यंत तिच्याकडे केवळ 3 वर्षांची सेवा उरते.
2. पर्यवेक्षिका पदावर काम करताना एका व्यक्तीला सुमारे 25 अंगणवाडी केंद्रांवर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवावी लागते आणि त्याचे अहवाल (Reports) सादर करावे लागतात. वयाच्या 55 व्या वर्षी हे धावपळीचे काम करणे शारीरिकदृष्ट्या कठीण जाऊ शकते.
न्यायालयाने शासनाचा युक्तिवाद का फेटाळला? (अनुभवामुळे अधिक सक्षमता)
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा वरील युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, या सेविकांनी 20-20 वर्षे तळागाळात काम केलेले असते. त्यांच्याकडे कामाचा प्रचंड अनुभव असतो. ‘अनुभवामुळे व्यक्ती अधिक सक्षम बनते’, त्यामुळे केवळ वयाचे कारण पुढे करून त्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे कोणत्याही अर्थाने योग्य नाही. Anganwadi Sevika High Court Decision 2026
या निर्णयाचा फायदा काय?
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांचा पर्यवेक्षिका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या सेविकांनी अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा दिली आहे, त्यांना आता त्यांच्या अनुभवाचे फळ पदोन्नतीच्या रूपात मिळू शकणार आहे.
अशाच प्रकारच्या सर्व महत्त्वपूर्ण सरकारी घडामोडी, नोकरभरती आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या अपडेट्स सर्वात आधी मिळवण्यासाठी आपल्या Studyflow Updates वेबसाईटला नियमित भेट देत राहा! Anganwadi Sevika High Court Decision 2026
