Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026: GR, Eligibility & Full Details in Marathi

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि नियमित कर्ज भरणार्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026” ची अधिकृत घोषणा केली आहे.
02 जून 2026 रोजी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंबंधीचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी तसेच राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी या योजनेचे निकष समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चला तर मग, या योजनेतील सर्व महत्त्वाचे मुद्दे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.  Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

योजनेची पार्श्वभूमी

नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि त्यामुळे थकीत होणारे कर्ज पाहता, शासनाने प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 30 एप्रिल 2026 रोजी आपला अहवाल सादर केला. याच अहवालातील अल्पकालीन उपाययोजनांचा भाग म्हणून शासनाने ही नवीन कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे.    Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

योजनेचे मुख्य ३ भाग (Benefits of the Scheme)

या योजनेचे प्रामुख्याने तीन टप्पे आहेत: 1) कर्जमुक्ती, 2) एकवेळ समझोता (OTS), आणि 3) प्रोत्साहनपर लाभ.

1. कर्जमुक्ती (Loan Waiver)

• कालावधी: ज्या शेतकऱ्यांनी 01.04.2019 ते 31.03.2025 या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले आहे.
• थकबाकीची अट: हे कर्ज 30.09.2025 रोजी थकीत असावे आणि 31.03.2026 पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसावी.
• लाभाची रक्कम: मुद्दल आणि व्याजासह जास्तीत जास्त 2.00 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाईल (जमीन धारणेची कोणतीही अट नाही).
• जुन्या लाभार्थ्यांसाठी नियम: ज्या शेतकऱ्यांना 2019 च्या ‘महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा’ लाभ मिळाला आहे, आणि त्यांचे वरील कालावधीतील कर्ज थकीत असेल, तर त्यांना कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळेल.  Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

2. एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement – OTS)

जर शेतकऱ्याची एकूण थकबाकी 2.00 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांच्यासाठी हा पर्याय आहे:

• शेतकऱ्याचे थकीत कर्ज 2.00 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, प्रथम त्यांना 2 लाखांवरील अतिरिक्त रकमेची बँकेत परतफेड करावी लागेल.
• ही अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच शासनाकडून 2.00 लाख रुपयांचा लाभ (OTS अंतर्गत) दिला जाईल.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची ही रक्कम भरण्यासाठी 31.03.2027 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
• तसेच, जुन्या लाभार्थ्यांचे कर्ज 50 हजारांवर असल्यास, त्यांनी 50 हजारांवरील रक्कम आधी भरावी, त्यानंतर त्यांना 50 हजारांचा लाभ मिळेल.

3. प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive for Regular Payers)

कर्जमाफीसोबतच जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात, त्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडलेले नाही:

• 2022-23, 2023-24, आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड केली असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.
• जर शेतकऱ्याने घेतलेले आणि परतफेड केलेले कर्ज 50 हजारांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांनी प्रत्यक्ष जेवढी रक्कम भरली आहे तेवढीच रक्कम किंवा किमान 5 हजार रुपये लाभ म्हणून दिले जातील.
• अट: जर संबंधित शेतकऱ्याने 2025-26 व 2026-27 मध्येही कर्ज घेतले असेल, तर ते कर्जसुद्धा मुदतीत भरणे बंधनकारक असेल.

पात्रतेचे महत्त्वाचे निकष (Eligibility)

1. वैयक्तिक शेतकरी: योजनेचा लाभ देताना कुटुंबाऐवजी ‘वैयक्तिक शेतकरी’ हा निकष लावला जाईल.
2. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही (दोन्हीपैकी एकच लाभ मिळेल).
3. बँका: ही योजना राष्ट्रीयकृत, खाजगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जांना लागू आहे.
4. सर्वात महत्त्वाची अट: लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक (Agristack) प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य आहे.

योजनेसाठी कोण ‘अपात्र’ आहे? (Ineligibility Criteria)

पुढील व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र नसतील:

1. राजकीय व्यक्ती: आजी/माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य, आणि महानगरपालिका/नगरपालिकेचे नगरसेवक.
2. सरकारी कर्मचारी: केंद्र व राज्य शासनाचे, तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी/कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
3. शेती व्यतिरिक्त इतर उत्पन्नातून आयकर (Income Tax) भरणार्या व्यक्ती.
4. पेन्शनधारक: ज्यांचे मासिक पेन्शन 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे (याला फक्त माजी सैनिकांचा अपवाद आहे, ते पात्र राहतील).
5. सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक) आणि 25,000 पेक्षा जास्त पगार असणारे कर्मचारी. (टीप: सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार या योजनेसाठी पात्र असतील).    Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

अंमलबजावणी आणि सहकार स्टॅक (Implementation & Sahakar Stack)

• योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत राबवली जाईल.
• कृषी कर्जपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी शासनाकडून ‘सहकार स्टॅक’ (Co-operative Stack) नावाचा नवा डेटाबेस विकसित केला जाणार आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ‘सहकार स्टॅक’ ही संज्ञा विशेष लक्षात ठेवावी.
• योजनेच्या संनियंत्रणासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे.
  निष्कर्ष: महाराष्ट्र शासनाची ही नवी योजना राज्यातील संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना एक मोठा आर्थिक दिलासा देणारी ठरणार आहे. विशेषतः जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात त्यांचाही 50 हजारांच्या लाभातून यथोचित सन्मान करण्यात आला आहे.
  (माहिती स्रोत: महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. कृकमा.0526/प्र.क्र.93/का.2-स, दिनांक 02 जून 2026)  Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026

Maharashtra Vanrakshak Bharti 2026