माहितीचा अधिकार म्हणजेच RTI (Right to Information) हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला एक अत्यंत शक्तिशाली अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करून आपण सरकारी विभागांकडून विविध कामांची माहिती मागवू शकतो. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि सुजाण नागरिकांसाठी RTI चे नियम माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 12 June 2026 रोजी एक अधिकृत अधिसूचना जारी करून ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026’ लागू केले आहेत. या नवीन नियमांनी जुन्या सर्व नियमांना बदलले आहे.
या लेखात आपण या नवीन नियमांनुसार अर्ज कसा करावा, फी किती आहे, आणि माहिती न मिळाल्यास काय करावे, याची संपूर्ण माहिती अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. Maharashtra RTI Rules 2026
1. महत्वाच्या व्याख्या (Definitions)
नवीन नियमावली सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी आधी काही संज्ञांचा अर्थ समजून घेऊया:
अधिनियम (Act): माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005.
अपील (Appeal): जर तुम्हाला मागितलेली माहिती मिळाली नाही किंवा चुकीची मिळाली, तर त्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दाद मागणे.
आयुक्त (Commissioner): राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा राज्य माहिती आयुक्त.
प्रथम अपिलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority): जन माहिती अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी, ज्याच्याकडे पहिले अपील केले जाते.
वैयक्तिक माहिती (Personal Information): अशी कोणतीही माहिती ज्याच्यावरून एखाद्या व्यक्तीची खाजगी ओळख पटू शकते. Maharashtra RTI Rules 2026
2. RTI अर्ज करण्याची पद्धत (Procedure for Seeking Information)
जर तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयाकडून माहिती हवी असेल, तर पुढील नियमांचे पालन करावे लागेल:
अर्जाचा नमुना: अर्ज साध्या कागदावर जोडपत्र ‘अ’ (Annexure A) मध्ये दिलेल्या नमुन्यात लिहून किंवा टंकलिखित (Type) करून संबंधित ‘राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे’ (SPIO) सादर करावा लागेल.
शब्दांची मर्यादा: नवीन नियमांनुसार, तुमचा अर्ज केवळ एकाच विषयाशी संबंधित असावा आणि त्यामध्ये साधारणपणे 150 शब्दांपेक्षा जास्त शब्द नसावेत. जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त विषयांवर माहिती हवी असेल, तर तुम्हाला प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. जर तुम्ही एकाच अर्जात अनेक विषय टाकले, तर जन माहिती अधिकारी फक्त पहिल्या विषयाची माहिती देईल आणि इतर विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला देईल.
ओळख पुरावा अनिवार्य: नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक अर्जदाराने अर्जासोबत स्वतःची स्वाक्षरी असलेला (SelfAttested) छायाचित्र असलेला ओळख पुरावा (Photo ID Proof) जोडणे बंधनकारक आहे. जर ओळख पुरावा जोडला नसेल, तर जन माहिती अधिकारी तो अर्ज तुम्हाला दुरुस्तीसाठी परत करू शकतो.
3. आरटीआय फी आणि दर पत्रक (RTI Application & Document Fees)
नवीन नियमांनुसार फीचे दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
अनुक्रमांक (Sr. No.) सेवा किंवा माहितीचा प्रकार नवीन फीचे दर (इंग्रजी आकड्यांमध्ये)
- 1 RTI अर्ज शुल्क (Application Fee) Rs. 30
- 2 A4 किंवा लहान आकाराच्या कागदाची प्रत Rs. 5 प्रति पृष्ठ
- 3 मोठ्या आकाराच्या कागदाची छायाप्रत प्रत्यक्ष खर्च किंवा किंमत
- 4 नमुने किंवा प्रतिकृती (Samples/Models) प्रत्यक्ष खर्च किंवा किंमत
- 5 डिजिटल किंवा स्कॅन केलेल्या प्रती (Digital/Scan Copies) Rs. 5 प्रति पृष्ठ
- 6 छापील प्रकाशने किंवा त्यातील उतारे निश्चित केलेली किंमत किंवा Rs. 5 प्रति पृष्ठ
- 7 शासकीय कागदपत्रांचे निरीक्षण (Inspection of Records) पहिल्या 1 तासासाठी मोफत (Rs. 0), त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी किंवा भागासाठी Rs. 50
- 8 टपाल खर्च (Postage Charges) Rs. 50 किंवा प्रत्यक्ष लागणारा खर्च (Rs. 50 पेक्षा जास्त असल्यास) Maharashtra RTI Rules 2026
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांसाठी विशेष सूट:
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्तींना अर्ज शुल्क (Rs. 30) आणि माहिती पुरवण्याचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल.
परंतु, अर्जासोबत शासनाने दिलेले वैध प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
महत्वाचा नियम: जर दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीने मागितलेली माहिती खूप मोठी असेल, तर तिला फक्त पहिली 50 पृष्ठे मोफत दिली जातील. त्यानंतरच्या जास्तीच्या पृष्ठांसाठी सामान्य दराने (Rs. 5 प्रति पृष्ठ) शुल्क आकारले जाईल. Maharashtra RTI Rules 2026
4. फी भरण्याचे विविध मार्ग (Modes of Payment)
RTI फी भरण्यासाठी शासनाने अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत:
- 1. सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे थेट रोख (Cash) रक्कम देऊन रीतसर पावती घेणे.
- 2. अर्जावर विहित मूल्याचे न्यायालय शुल्क मुद्रांक (Court Fee Stamp) चिकटवून.
- 3. बँक डिमांड ड्राफ्ट (DD), बँकर्स चेक किंवा भारतीय टपाल आदेश (Indian Postal Order IPO) याद्वारे.
- 4. शासकीय कोषागारात (Treasury) “0070इतर प्रशासनिक सेवा, 60इतर सेवा, 800इतर जमा रकमा, (18) माहितीचा अधिकार (00700161)” या
- अर्थसंकल्पीय शीर्षाखाली चलन भरून.
- 5. ऑनलाईन अर्जासाठी: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा थेट UPI (उदा. PhonePe, GPay) द्वारे फी भरता येईल.
जर एखाद्या विद्यार्थ्याला किंवा नागरिकाला शासकीय कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष कागदपत्रांची तपासणी (Inspection) करायची असेल, तर नियम 8 नुसार खालील अटी लागू असतील:
परवानगी मिळाल्यानंतर जन माहिती अधिकारी कार्यालयीन वेळेत तुमच्यासमोर रेकॉर्ड उपलब्ध करून देईल.
पेन्सिलचा नियम: रेकॉर्ड तपासताना अर्जदाराला केवळ पेन्सिलचाच वापर करता येईल. हवी असलेली माहिती किंवा नोट्स फक्त पेन्सिलनेच लिहून घेता येतील.
जर अर्जदाराकडे पेन किंवा इतर काही लेखन साहित्य असेल, तर ते जन माहिती अधिकाऱ्याकडे जमा करावे लागेल.
तपासणी करताना मूळ शासकीय कागदपत्रांवर पेन्सिलने देखील कोणत्याही प्रकारच्या खुणा किंवा रेघा मारण्यास सक्त मनाई आहे.
6. माहिती उघड करण्याबाबत इतर महत्वाचे नियम
पुन्हा पुन्हा केलेले अर्ज (Repeated Requests): जर तुम्ही मागितलेली माहिती आधीच तुम्हाला पुरवण्यात आली असेल आणि तुम्ही पुन्हा तसाच अर्ज केला, तर जन माहिती अधिकारी जुन्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देऊन तो अर्ज थेट निकालात काढू शकतो.
वेबसाईटवर उपलब्ध माहिती: जर तुम्ही मागितलेली माहिती शासनाच्या किंवा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) आधीच उपलब्ध असेल, तर अधिकारी ती माहिती वेबसाईटवरून डाऊनलोड करण्याचा सल्ला देऊ शकतो. अशा ऑनलाईन माहितीचे साक्षांकन (Attestation/Stamp) करून देण्यास अधिकारी नकार देऊ शकतो.
स्वतःहून माहिती जाहीर करणे (Suo Motu Disclosure): सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यालय प्रमुखांनी नियम 4(1) नुसार महत्त्वाची माहिती स्वतःहून वेबसाईटवर किंवा नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये कसूर केल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.
इलेक्ट्रॉनिक पत्रव्यवहार वैध: जन माहिती अधिकाऱ्याने तुम्हाला ईमेल (Email) किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठवलेली माहिती ही कायद्यानुसार पूर्णपणे वैध मानली जाईल. Maharashtra RTI Rules 2026
7. वैयक्तिक माहिती उघड करण्यावर मर्यादा (Exemption from Personal Information)
ज्या माहितीचा कोणत्याही सार्वजनिक हिताशी किंवा कामकाजाशी संबंध नाही आणि ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात विनाकारण हस्तक्षेप होऊ शकतो, अशी वैयक्तिक माहिती देण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
परंतु, जर सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली की ही माहिती उघड केल्याने ‘व्यापक सार्वजनिक हित’ (Larger Public Interest) साध्य होणार आहे, तरच ती माहिती दिली जाऊ शकते.
महत्त्वाचे: असे सार्वजनिक हित अस्तित्वात आहे हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी माहिती मागणाऱ्या अर्जदारावर असेल, केवळ “सार्वजनिक हित आहे” असे लिहून चालणार नाही. Maharashtra RTI Rules 2026
8. अपील करण्याची सोपी प्रक्रिया (Appeal Process)
जर तुम्हाला वेळेत माहिती मिळाली नाही किंवा मिळालेल्या माहितीमुळे तुमचे समाधान झाले नाही, तर तुम्ही अपील करू शकता. यासाठी दोन टप्पे आहेत:
अ) प्रथम अपील (First Appeal नियम 15):
कोणाकडे करावे: संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या ‘प्रथम अपिलीय प्राधिकारी’ यांच्याकडे.
फॉर्म आणि फी: साध्या कागदावर जोडपत्र ‘ख’ (Annexure B) च्या नमुन्यात अर्ज करावा आणि सोबत Rs. 50 अपील शुल्क भरावे.
सोबत जोडायची कागदपत्रे: मूळ आरटीआय अर्जाची प्रत, जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर (असल्यास), आणि इतर संबंधित कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती.
ब) द्वितीय अपील (Second Appeal नियम 16):
कोणाकडे करावे: प्रथम अपिलाचा आदेश मिळाल्यानंतर किंवा 45 दिवस उलटूनही निर्णय न आल्यास, तुम्ही ‘महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग’ (SIC) कडे द्वितीय अपील करू शकता.
फॉर्म आणि फी: जोडपत्र ‘ग’ (Annexure C) च्या नमुन्यात साध्या कागदावर सुवाच्य अक्षरात किंवा टाईप करून 3 प्रतींमध्ये (Three Sets) अर्ज दाखल करावा. यासाठी Rs. 100 फी आकारली जाईल.
त्रुटी असल्यास अर्ज परत (Rule 17): जर द्वितीय अपिलासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नसतील, तर आयोग त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्ज परत करू शकतो. अशा वेळी पत्र मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत त्रुटी दुरुस्त करून अर्ज पुन्हा सादर करावा लागतो. Maharashtra RTI Rules 2026
सुनावणीची नोटीस: सुनावणीच्या तारखेपूर्वी किमान 7 दिवस आधी संबंधित पक्षकारांना नोटीस दिली जाते. नोटीस ईमेल, स्पीड पोस्ट किंवा मोबाईल मेसेजद्वारे पाठवली जाऊ शकते.
ऑनलाईन सुनावणी (Video Formatting): जर पक्षकारांनी सुनावणीच्या 2 दिवस आधी सर्व कागदपत्रे सादर केली असतील, तर त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (Video Conference) द्वारे सुनावणीत सहभागी होण्याची संधी दिली जाते.
वकिलांना परवानगी नाही: सुनावणीच्या वेळी स्वतःचे मुद्दे मांडण्यासाठी अर्जदार इतर कोणत्याही व्यक्तीची मदत घेऊ शकतो, परंतु ती व्यक्ती व्यावसायिक वकील (Legal Practitioner) असणार नाही.
खटला न चालवल्यास फेटाळणे: जर अर्जदार सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहिला, तर आयोग अर्ज फेटाळू शकतो. मात्र, योग्य कारण असल्यास आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अर्ज पुनर्प्राप्त (Restore) करण्यासाठी विनंती करता येते.
अपील मागे घेणे (Withdrawing Appeal): अर्जदार आपले अपील लेखी स्वरूपात मागे घेऊ शकतो. परंतु, सुनावणीची नोटीस जारी झाल्यानंतर अर्ज मागे घेतल्यास, आयोगाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल आयोग अर्जदारावर वाजवी दंड/खर्च लादू शकतो आणि तो जमीन महसुलासारखा वसूल केला जाऊ शकतो.
अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास: जर द्वितीय अपील प्रलंबित असताना अर्जदार व्यक्ती मृत झाली, तर ती केस/कार्यवाही तिथेच बंद (Abate) केली जाते.
निष्कर्ष (Conclusion)
‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026’ हे पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आणि डिजिटल सुसंगत करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी 150 शब्दांची मर्यादा, वैयक्तिक ओळखीचा पुरावा आणि ऑनलाईन UPI फी पेमेंट या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. शासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी या नियमांचा सखोल अभ्यास प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आणि स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्याने करायला हवा.
संदर्भ: महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिसूचना (12 June 2026).
Maharashtra RTI Rules 2026