मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि कौशल्य विकासासाठी मदत करणाऱ्या स्वायत्त संस्थांच्या महाधोरणात (Comprehensive Policy) राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा आणि बदल केले आहेत. यामध्ये टीआरटीआय (TRTI), बार्टी (BARTI), सारथी (SARATHI), महाज्योती (Mahajyoti) आणि अमृत (AMRIT) या संस्थांचा समावेश आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 01 July 2026 रोजी या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आणि योजनांमध्ये पारदर्शकता व समानता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांमुळे कोणत्या योजना बदलल्या आहेत, अधिछात्रवृत्तीची (Fellowship) स्थिती काय आहे आणि स्पर्धा परीक्षेच्या नियमात काय बदल झाले आहेत, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1. परदेश शिष्यवृत्ती आणि ‘स्वाधार’ योजना महाधोरणातून वगळल्या!
सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे, शासनाने परदेश शिष्यवृत्ती (Foreign Scholarship) आणि स्वाधार / स्वयंम / आधार / निर्वाह भत्ता या योजनांना या समान महाधोरणातून पूर्णपणे वगळले आहे.
- कारण काय? हे महाधोरण प्रामुख्याने Fellowship, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास यामध्ये एकसमानता आणण्यासाठी लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे परदेश शिष्यवृत्ती आणि निवास/निर्वाह भत्ता योजना यात बसत नसल्याने त्यांना वेगळे करण्यात आले आहे.
- अनुसूचित जाती (SC) व जमाती (ST) साठी दिलासा: सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाला त्यांच्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त नियम व निकष लावून लाभार्थी संख्या बदलण्याचे (वाढवण्याचे) अधिकार देण्यात आले आहेत.
संशोधन करणाऱ्या (Ph.D.) विद्यार्थ्यांसाठी दिले जाणाऱ्या Fellowship बाबत खालीलप्रमाणे मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- विद्यार्थी संख्या मर्यादा: आता प्रत्येक संस्थेसाठी (उदा. BARTI, SARATHI, Mahajyoti इ.) Fellowship घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या 100 इतकीच मर्यादित (निश्चित) करण्यात आली आहे.
- उत्पन्नाची अट: Fellowship चा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सरसकट वार्षिक उत्पन्न Rs. 8.00 Lakh (८ लाख रुपये) किंवा त्यापेक्षा कमी असणे अनिवार्य राहील.
3. स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण (UPSC & MPSC Coaching) नियमात सुधारणा
MPSC आणि UPSC चे मोफत प्रशिक्षण देणाऱ्या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यांना मिळणाऱ्या संधींबाबत स्पष्ट नियम बनवण्यात आले आहेत:
क) विद्यार्थी संख्या मर्यादा (Coaching Intake):
प्रत्येक स्वायत्त संस्थेअंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खालीलप्रमाणे मर्यादित राहील:
- UPSC प्रशिक्षण: प्रत्येक संस्थेसाठी कमाल 400 विद्यार्थी.
- MPSC प्रशिक्षण: प्रत्येक संस्थेसाठी कमाल 1000 विद्यार्थी (यामध्ये MPSC मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षा एकत्रित मिळून ही संख्या असेल).
ख) प्रशिक्षणाची संधी (जास्तीत जास्त 2 वेळा लाभ):
विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळावा म्हणून शासनाने काठीण्य पातळीनुसार (Difficulty Level – वर्ग 4, वर्ग 3, वर्ग 2 आणि वर्ग 1) चढत्या क्रमाने पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- जर एखाद्या विद्यार्थ्याने आधी कमी काठीण्य पातळीच्या (उदा. Class 3 वा Class 4) पूर्व प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला त्यापेक्षा जास्त काठीण्य पातळीच्या (Class 1 किंवा Class 2) प्रशिक्षणासाठी पुन्हा केवळ एकदाच (Only Once) पात्र ठरवले जाईल.
- थोडक्यात सांगायचे तर, कोणताही एक विद्यार्थी किंवा उमेदवार या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आपल्या संपूर्ण आयुष्यात जास्तीत जास्त 2 वेळा (Maximum Two Times) लाभ घेऊ शकतो.
इतर तरतुदी जशास तशा राहणार
वर नमूद केलेले बदल (Fellowship, स्पर्धा परीक्षा निकष, आणि वगळण्यात आलेल्या योजना) सोडल्यास, दिनांक 30.10.2023 च्या मूळ शासन निर्णयातील इतर सर्व नियम आणि सर्वंकष धोरणातील तरतुदी पूर्ववत लागू राहतील, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
हा निर्णय कधीपासून आणि कसा झाला?
मंत्रिमंडळाच्या 05.08.2025 रोजी झालेल्या बैठकीत या स्वायत्त संस्थांच्या योजना राबवताना येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा झाली होती. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11.09.2025 आणि 16.02.2026 रोजी विशेष बैठका घेऊन हा सुधारित निर्णय निश्चित करण्यात आला आणि अखेर 01 July 2026 रोजी यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
विद्यार्थी मित्रांनो, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून यानुसारच आता पुढील सर्व प्रवेश आणि Fellowship प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
(हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०७०१११३७१८०१२२ असा आहे.)
