Judicial Service Exam 2026

कायदा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि Civil Judge (Junior Division) / कनिष्ठ स्तर न्यायिक सेवा परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायिक सेवेत प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या वकिलीच्या अनुभवाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेत महत्त्वाचा बदल केला आहे.

यापूर्वी 3 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला होता. आता पुढील भरतींसाठी ही अट 1 वर्षाच्या प्रत्यक्ष वकिलीच्या अनुभवापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. मात्र, उमेदवारांची न्यायालयीन कामकाजाची प्रत्यक्ष समज वाढावी यासाठी निवडीनंतर 1 वर्षाचे Judicial Academy Training आणि त्यानंतर 1 वर्षाचे Law Clerkship अशी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, 31 March 2027 पर्यंतच्या संक्रमणकालीन कालावधीत न्यायिक सेवा परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या Law Graduates ना आधीच्या 3 वर्षांच्या वकिली अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. या काळातील निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणार्थी न्यायिक अधिकारी म्हणून नियुक्त करून पुढील प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

सदर निर्णय 21 August 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. खंडपीठामध्ये Chief Justice Surya Kant, Justice Augustine George Masih आणि Justice K. Vinod Chandran यांचा समावेश होता. निर्णय 2:1 असा होता आणि Justice K. Vinod Chandran यांनी मतभेद व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ स्तरावरील न्यायिक सेवेत म्हणजेच Civil Judge (Junior Division) पदासाठी प्रवेश करताना उमेदवारांकडे न्यायालयीन कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे कायम ठेवले आहे.

मात्र, असा अनुभव मिळवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराने अनिवार्यपणे 3 वर्षे पारंपरिक पद्धतीने वकिलीच केली पाहिजे, अशी अट न्यायालयाने कायम ठेवलेली नाही.

न्यायालयाच्या नव्या व्यवस्थेनुसार प्रत्यक्ष न्यायालयीन अनुभव हा: Judicial Service Exam 2026

प्रत्यक्ष वकिली,
Judicial Academy मधील संरचित प्रशिक्षण,
आणि न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली Law Clerkship

या माध्यमातून मिळू शकतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे 2025 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या 3 वर्षांच्या अनुभवाच्या नियमात आता मोठा बदल झाला आहे.

पूर्वीचा नियम काय होता?

20 May 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Judge (Junior Division) न्यायिक सेवेत प्रवेशासाठी किमान 3 वर्षांचा Bar Practice अनुभव आवश्यक केला होता.
या निर्णयामुळे Fresh Law Graduates ना कायद्याची पदवी मिळाल्यानंतर लगेच कनिष्ठ न्यायिक सेवा परीक्षा देण्यावर मर्यादा आली होती.
म्हणजेच, केवळ LLB किंवा संबंधित कायद्याची पदवी मिळवली म्हणून उमेदवाराला लगेच Civil Judge (Junior Division) पदासाठी परीक्षा देता येत नव्हती. त्याला आधी आवश्यक कालावधीची वकिली करून प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव मिळवणे अपेक्षित होते.
या नियमामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य विचार असा होता की, न्यायाधीश म्हणून काम करण्यापूर्वी उमेदवाराला न्यायालयातील प्रत्यक्ष प्रक्रिया, वकिलीचे स्वरूप, न्यायालयीन शिस्त, प्रकरणांची हाताळणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यावहारिक बाबींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

2025 च्या निर्णयामुळे तरुण Law Graduates समोर कोणती अडचण निर्माण झाली?

3 वर्षांच्या अनिवार्य वकिलीच्या अटीमुळे Fresh Law Graduates ना न्यायिक सेवेत प्रवेश करण्यापूर्वी बराच कालावधी वकिलीमध्ये घालवावा लागत होता.

यामुळे कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्यायिक सेवेत प्रवेश करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. याचिकांमध्ये असा मुद्दा मांडण्यात आला की, 3 वर्षांची अनिवार्य वकिलीची अट तरुण आणि गुणवंत Law Graduates ना न्यायिक सेवेत प्रवेश करण्यापासून परावृत्त करू शकते.

न्यायालयानेही मान्य केले की 2025 मध्ये 3 वर्षांची अट अचानक लागू झाल्यामुळे तरुण वकील आणि अलीकडेच कायद्याची पदवी मिळवलेल्या उमेदवारांना अडचणी निर्माण झाल्या. Judicial Service Exam 2026

आता वकिलीच्या अनुभवाची अट किती आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार 1 April 2027 पासून जाहीर होणाऱ्या Civil Judge (Junior Division) भरतींसाठी किमान 1 वर्षाचा प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव आवश्यक असेल. Judicial Service Exam 2026

म्हणजे:

पूर्वी
3 वर्षे वकिलीचा अनुभव
नवीन नियम
1 वर्ष प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव
त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना न्यायालयीन प्रशिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
यामुळे वकिलीचा अनुभव मिळवण्याचा आवश्यक कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.

31 March 2027 पर्यंत विशेष सवलत

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे Transition Period.

सर्वोच्च न्यायालयाने 20 May 2025 ते 31 March 2027 या संक्रमणकालीन कालावधीत जाहीर होणाऱ्या Civil Judge (Junior Division) भरतींसाठी 3 वर्षांच्या वकिलीच्या अनुभवाची अट लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणजे या कालावधीत संबंधित न्यायिक सेवा परीक्षेची जाहिरात निघाली तर Law Graduates ना पूर्वीचा 3 वर्षांचा अनुभव नसतानाही अर्ज करता येईल.

हा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी विशेष लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. Judicial Service Exam 2026

सोप्या भाषेत समजून घ्या

जर एखाद्या उमेदवाराला 31 March 2027 पर्यंतच्या संक्रमणकालीन व्यवस्थेतील भरतीची जाहिरात लागू होत असेल, तर त्याला 3 वर्षांचा वकिली अनुभव दाखवण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

निवड झाल्यानंतर मात्र तो थेट नियमित न्यायाधीश म्हणून काम सुरू करणार नाही. त्याला न्यायिक प्रशिक्षणाची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

निवड झाल्यानंतर काय होणार?

संक्रमणकालीन व्यवस्थेत निवड झालेल्या उमेदवारांना सुरुवातीला Trainee Judicial Officer / प्रशिक्षणार्थी न्यायिक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येईल.
यानंतर त्यांना 1 वर्षाचे intensive training देण्यात येईल.
हे प्रशिक्षण State Judicial Academy येथे होणार आहे.
यानंतर आणखी 1 वर्षाचे structured Law Clerkship करावे लागेल.
अशा प्रकारे उमेदवाराला न्यायालयीन कामकाजाचा प्रत्यक्ष आणि संरचित अनुभव देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

1 वर्षाचे Judicial Academy Training

निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे 1 वर्षाचे प्रशिक्षण.
हे प्रशिक्षण State Judicial Academy मध्ये दिले जाईल.
या प्रशिक्षणाचा उद्देश उमेदवारांना न्यायाधीश म्हणून आवश्यक असलेले व्यावहारिक आणि संस्थात्मक ज्ञान देणे हा आहे.
यामध्ये न्यायालयीन कामकाज, न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रकरणांची हाताळणी आणि न्यायिक जबाबदाऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, केवळ कायद्याचे शैक्षणिक ज्ञान पुरेसे नसून न्यायालयीन कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभवही आवश्यक आहे.

त्यानंतर 1 वर्षाचे Law Clerkship

Judicial Academy मधील 1 वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवाराला 1 वर्षाचे Law Clerkship करावे लागेल.
या Law Clerkship चा कालावधी पुढे दोन भागांत विभागण्यात आला आहे.
पहिले 6 महिने
पहिले 6 महिने Principal District Judge यांच्या देखरेखीखाली काम करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पुढील 6 महिने
उर्वरित 6 महिने High Court मधील Sitting Judges यांच्या देखरेखीखाली Law Clerkship करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे उमेदवाराला District Judiciary तसेच High Court स्तरावरील न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव मिळण्याची संधी मिळेल.

2025 ते 2027 या संक्रमणकालीन काळातील उमेदवारांसाठी काय नियम?

सर्वोच्च न्यायालयाने संक्रमणकालीन काळासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे.

20 May 2025 ते 31 March 2027 या कालावधीत जाहीर होणाऱ्या Civil Judge (Junior Division) न्यायिक सेवा भरतीच्या जाहिरातींसाठी:

1. Law Graduates ना 3 वर्षांच्या वकिलीच्या अनुभवाशिवाय अर्ज करता येईल.
2. अशा उमेदवारांना अर्जाच्या उद्देशाने 1 वर्षाचा Active Practice अनुभव पूर्ण झालेला आहे असे मानले जाईल.
3. या deemed period साठी स्वतंत्र Practice Certificate सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
4. निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना Trainee Judicial Officer म्हणून 1 वर्षाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
5. त्यानंतर 1 वर्षाचे Structured Law Clerkship करावे लागेल. Judicial Service Exam 2026

1 April 2027 नंतर काय होणार?

1 April 2027 पासून जाहीर होणाऱ्या भरतींसाठी नवीन नियम पूर्णपणे लागू होतील.
या काळानंतर Civil Judge (Junior Division) न्यायिक सेवा परीक्षेसाठी उमेदवाराला:
किमान 1 वर्षाचा प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक राहील.
म्हणजे 2027 नंतर Fresh Law Graduate ला कोणताही अनुभव नसताना थेट परीक्षा देता येणार नाही.
त्याला आधी 1 वर्ष प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव घ्यावा लागेल.
त्यानंतर परीक्षा देऊन निवड झाल्यास पुढील प्रशिक्षण आणि Law Clerkship पूर्ण करावी लागेल.

नवीन नियम सोप्या उदाहरणातून समजून घ्या Judicial Service Exam 2026

समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने LLB पूर्ण केली.

संक्रमणकालीन कालावधी – 31 March 2027 पर्यंत

जर संबंधित भरतीची जाहिरात या कालावधीत आली, तर:

LLB → Judicial Service Exam → Selection → 1 Year Judicial Academy Training → 1 Year Law Clerkship

अशी प्रक्रिया लागू होऊ शकते.

1 April 2027 नंतर

नवीन भरतीसाठी:

LLB → 1 Year Actual Practice → Judicial Service Exam → Selection → 1 Year Judicial Academy Training → 1 Year Law Clerkship

अशी प्रक्रिया राहणार आहे. Judicial Service Exam 2026

3 वर्षांचा नियम पूर्णपणे रद्द झाला आहे का?

हा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी नीट समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
3 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक असल्याचा पूर्वीचा नियम बदलण्यात आला आहे; परंतु न्यायालयीन अनुभवाचे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे.
न्यायालयाने असा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे की न्यायिक सेवेत प्रवेश करणाऱ्या उमेदवाराला प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजाची माहिती असणे आवश्यक आहे. मात्र, हा अनुभव केवळ सलग 3 वर्षांच्या पारंपरिक Bar Practice मधूनच मिळायला हवा असे नाही.
त्यासाठी प्रत्यक्ष वकिलीबरोबरच Judicial Academy Training आणि supervised Law Clerkship यांचाही उपयोग होऊ शकतो.

PostGraduation ला वकिलीच्या अनुभवाइतके मानले जाणार का?

न्यायालयासमोर Higher Legal Education म्हणजेच PostGraduation चा कालावधी वकिलीच्या अनुभवाच्या समतुल्य मानावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने PostGraduation ला प्रत्यक्ष Bar Practice च्या समतुल्य मानण्याची मागणी स्वीकारलेली नाही.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी LLM किंवा इतर Higher Legal Education केल्यास आपोआप 1 वर्षाचा वकिली अनुभव पूर्ण झालेला मानला जाईल, असा अर्थ घेऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा बदल का केला?

न्यायालयाने 2025 मध्ये 3 वर्षांच्या अनुभवाची अट लागू करताना न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयीन अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले होते.
मात्र, त्याच वेळी 3 वर्षांची अट अचानक लागू झाल्यामुळे Fresh Law Graduates आणि Young Lawyers यांना अडचणी निर्माण झाल्या.
या अडचणी लक्षात घेऊन न्यायालयाने मर्यादित हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयाच्या भूमिकेनुसार, न्यायिक सेवेत प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली व्यावहारिक क्षमता केवळ 3 वर्षांच्या conventional Bar Practice मधूनच मिळेल असे नाही. संरचित प्रशिक्षण आणि न्यायाधीशांच्या देखरेखीखालील Clerkship यामुळेही आवश्यक न्यायालयीन अनुभव मिळवता येऊ शकतो.

निर्णय 2:1 असा

हा निर्णय सर्वानुमते झालेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2:1 अशा बहुमताने हा बदल केला.

खंडपीठामध्ये:

Chief Justice Surya Kant
Justice Augustine George Masih
Justice K. Vinod Chandran Judicial Service Exam 2026

यांचा समावेश होता.

बहुमताने पूर्वीच्या 3 वर्षांच्या नियमात बदल केला; मात्र Justice K. Vinod Chandran यांनी dissenting opinion दिले.

नवीन व्यवस्थेत प्रत्यक्ष वकिलीचे महत्त्व कायम

अनुभवाची अट 3 वर्षांवरून 1 वर्ष करण्यात आली असली तरी न्यायालयाने प्रत्यक्ष न्यायालयीन अनुभवाची आवश्यकता नाकारलेली नाही.
उलट, न्यायालयाने न्यायिक सेवेत प्रवेश करणाऱ्या उमेदवाराला:
Actual Practice + Judicial Academy Training + Supervised Law Clerkship
या माध्यमातून अधिक व्यवस्थित अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यामुळे हा निर्णय केवळ “3 वर्षे कमी करून 1 वर्ष केली” एवढ्यापुरता मर्यादित नाही.
हा निर्णय न्यायिक सेवेत प्रवेशासाठी प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन अनुभव यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.

हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी का महत्त्वाचा आहे?

कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

विशेषतः: Judicial Service Exam 2026

LLB विद्यार्थ्यांसाठी
Fresh Law Graduates साठी
Young Advocates साठी
Civil Judge बनण्याची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी
Judicial Service Examination ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी
या निर्णयामुळे न्यायिक सेवेत प्रवेशाचा मार्ग पूर्वीपेक्षा अधिक लवचिक झाला आहे.

विशेषतः 31 March 2027 पर्यंतच्या संक्रमणकालीन भरतींमध्ये 3 वर्षांच्या अनुभवाची अट लागू न होणे हा Fresh Law Graduates साठी मोठा दिलासा आहे.

विद्यार्थ्यांनी कोणती तारीख लक्षात ठेवावी?

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर खालील तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत:

20 May 2025

सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Judge (Junior Division) प्रवेशासाठी 3 वर्षांचा Bar Practice अनुभव अनिवार्य केला होता.

21 August 2026

सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार प्रकरणात पूर्वीच्या व्यवस्थेत बदल करून वकिलीच्या अनुभवाची अट 1 वर्ष केली आणि संक्रमणकालीन व्यवस्था जाहीर केली.

31 March 2027

या तारखेपर्यंतच्या संक्रमणकालीन भरतींसाठी Law Graduates ना पूर्वीच्या 3 वर्षांच्या अनुभवाच्या अटीपासून सूट आहे.

1 April 2027

या तारखेपासून जाहीर होणाऱ्या भरतींसाठी किमान 1 वर्षाचा प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव आवश्यक राहील.

उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक राज्यातील Judicial Service Examination ची संपूर्ण पात्रता आता एकसारखी झाली आहे.
उमेदवारांनी संबंधित राज्याची अधिकृत न्यायिक सेवा भरती जाहिरात, High Court/State Public Service Commission कडून प्रसिद्ध होणारे नियम आणि पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे.
कारण वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, स्थानिक भाषा, परीक्षा पद्धती, आरक्षण, अर्जाची तारीख आणि इतर अटी संबंधित भरतीच्या नियमांनुसार लागू होऊ शकतात.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेऊन अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित भरतीची अधिकृत जाहिरात अवश्य तपासावी.

थोडक्यात संपूर्ण निर्णय

मुद्दा जुनी व्यवस्था नवीन व्यवस्था
वकिलीचा अनुभव 3 वर्षे 1 वर्ष
31 March 2027 पर्यंतची संक्रमण व्यवस्था 3 वर्षांची अट अनुभवाची सूट
संक्रमणकालीन उमेदवारांची निवड — Trainee Judicial Officer
Judicial Academy Training — 1 वर्ष
Law Clerkship — 1 वर्ष
Law Clerkship चा पहिला भाग — 6 महिने Principal District Judge यांच्या देखरेखीखाली
Law Clerkship चा दुसरा भाग — 6 महिने High Court Sitting Judge यांच्या देखरेखीखाली
1 April 2027 नंतर — 1 वर्ष actual practice आवश्यक Judicial Service Exam 2026

निष्कर्ष

Civil Judge (Junior Division) / कनिष्ठ स्तर न्यायिक सेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

पूर्वी 3 वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक करण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट बदलून भविष्यातील भरतींसाठी 1 वर्षाच्या प्रत्यक्ष वकिलीच्या अनुभवाची तरतूद केली आहे.

त्याचवेळी न्यायालयाने न्यायिक सेवेत प्रवेश करणाऱ्या उमेदवारांना आवश्यक न्यायालयीन अनुभव मिळावा यासाठी 1 वर्षाचे Judicial Academy Training आणि 1 वर्षाचे structured Law Clerkship अनिवार्य केले आहे.

याशिवाय 20 May 2025 ते 31 March 2027 या संक्रमणकालीन कालावधीत जाहीर होणाऱ्या Civil Judge (Junior Division) भरतींसाठी Law Graduates ना 3 वर्षांच्या वकिलीच्या अनुभवाची अट लागू होणार नाही. मात्र निवड झाल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षणार्थी न्यायिक अधिकारी म्हणून निर्धारित प्रशिक्षण आणि Clerkship पूर्ण करावी लागेल.

म्हणूनच Judicial Service Examination ची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक Law Student आणि Young Advocate ने 31 March 2027 आणि 1 April 2027 या दोन्ही तारखा विशेष लक्षात ठेवाव्यात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकीकडे तरुण Law Graduates साठी न्यायिक सेवेत प्रवेशाचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे, तर दुसरीकडे न्यायाधीश होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष न्यायालयीन अनुभव आणि संरचित प्रशिक्षण यांना देखील महत्त्व देण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे: या लेखातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील उपलब्ध दस्तऐवज/वृत्तांकन आणि दिलेल्या कात्रणाच्या आधारे समजावून सांगितली आहे. तुमच्या दिलेल्या कात्रणातही 3 वर्षांच्या अनुभवाची अट 1 वर्ष करण्यासह 31 March 2027 पर्यंत संक्रमणकालीन सवलत, 1 वर्षाचे प्रशिक्षण आणि त्यानंतर 1 वर्षाचे Clerkship याबाबत माहिती दिली आहे. Judicial Service Exam 2026

Shikshak Bharti DV Checklist