MPSC Opting Out Closed : एमपीएससीची ‘प्रतीक्षा यादी’ आणि ‘संमती विकल्प’ बंद; पदे रिक्त राहण्याची मोठी शक्यता
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. एमपीएससीने उमेदवारांना भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी दिला जाणारा ‘ऑप्टिंग आऊट’ (संमती विकल्प) आणि ‘प्रतीक्षा यादी’ (Waiting list) बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या या निर्णयाला विद्यार्थी वर्गातून तीव्र विरोध होत असून, यामुळे बहुसंवर्गीय भरतीत मोठ्या संख्येने पदे रिक्त राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संमती विकल्प (Opting Out) का बंद करण्यात आला?
एमपीएससीने पदभरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांतील उमेदवारांना प्रक्रियेतून स्वतःहून बाहेर पडण्याचा पर्याय म्हणजेच ‘ऑप्टिंग आऊट’ 2022-23 च्या दरम्यान लागू केला होता. मात्र, उमेदवारांकडून या पर्यायाचा गैरवापर केला जातो आणि यात आर्थिक व्यवहार केले जातात, असा आरोप आयोगाकडून करण्यात आला आहे. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी आयोगाने ही संमती विकल्पाची प्रक्रिया बंद केल्याचा दावा केला आहे. याशिवाय आयोगाच्या सर्व स्पर्धा परीक्षा व मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षांसाठी देण्यात येणारा ‘संमती विकल्प’ पर्यायही आता रद्द करण्यात आला आहे. MPSC Opting Out Closed
पदे रिक्त राहण्याचा मोठा धोका कसा?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बहुसंवर्गीय पदांच्या भरतीला बसणार आहे. हे एक उदाहरणावरून समजून घेऊया:
प्रक्रियेत सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) गट-ब, राज्य करनिरीक्षक (STI) गट-ब आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) अशा 3 पदांसाठी एकच संयुक्त परीक्षा घेतली गेली. समजा एखाद्या उमेदवाराची या तीनही पदांवर निवड झाली, तर तो उमेदवार प्रत्यक्षात कुठल्याही एकाच पदावर रुजू होऊ शकतो. परंतु, आता भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (संमती विकल्प) पर्याय बंद झाल्यामुळे, त्याला कुठल्याही एका पदाचा पर्याय निवडता येणार नाही.
याशिवाय बहुसंवर्गासाठी कोणतीही ‘प्रतीक्षा यादी’ राहणार नसल्याने, तो उमेदवार एका पदावर गेल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या उर्वरित 2 पदांवर कोणत्याही नवीन उमेदवाराची निवड होऊ शकणार नाही. त्यामुळे ती 2 पदे विनाकारण रिक्त राहण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. MPSC Opting Out Closed
यापूर्वी 2023 मध्येही उडाला होता गोंधळ:
‘एमपीएससी’कडून 2023 मध्ये असाच एक मोठा गोंधळ झाला होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील 26 सहायक संचालक पदे आणि सामाजिक न्याय विभागातील 140 सहायक आयुक्त पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. दोन्ही विभागांतील पदे समकक्ष आणि शैक्षणिक पात्रता एकच असल्याने आयोगाने एकत्र परीक्षा घेतली.
निकालानंतर 16 उमेदवारांची दोन्ही विभागांतील समकक्ष पदांवर निवड झाली. मात्र, सरळसेवा भरतीमध्ये आयोगाकडून ‘ऑप्टिंग आऊट’ किंवा ‘संमती विकल्प’ देण्याचा अधिकार न दिल्याने, त्या 16 उमेदवारांना एक पद सोडण्यास अडचण निर्माण झाली. याचा थेट परिणाम म्हणून प्रतीक्षा यादीमध्ये असणाऱ्या इतर पात्र उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले होते. MPSC Opting Out Closed
या निर्णयावर विद्यार्थ्यांची आणि आयोगाची बाजू काय?
विद्यार्थ्यांची मागणी:
महेश बडे (स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन) यांच्या मते, बहुसंवर्गीय पदांच्या भरतीप्रक्रियेसाठी प्रतीक्षा यादी देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा पदे रिक्त राहण्याचा मोठा धोका आहे. विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून या प्रतीक्षा यादीची मागणी करत आहेत. MPSC Opting Out Closed
आयोगाचे स्पष्टीकरण:
महेंद्र हरपाळकर (सचिव, एमपीएससी) यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे की, नवीन निर्णयामुळे प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होईल. बहुसंवर्गीय पदांच्या भरतीप्रक्रियेसाठी यापूर्वीही प्रतीक्षा यादी नव्हती. भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे हाच या नवीन निर्णयामागील आयोगाचा उद्देश आहे.
निष्कर्ष:
आयोगाने पारदर्शकतेचे कारण देऊन हा निर्णय घेतला असला तरी, ग्राउंड लेव्हलवर यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. एकच विद्यार्थी अनेक पदांवर निवडला गेल्यास आणि त्याने एकच पद स्वीकारल्यास, इतर जागा दुसऱ्या गरजू विद्यार्थ्याला मिळण्याऐवजी रिक्तच राहतील. त्यामुळे आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. MPSC Opting Out Closed
