Adivasi Hostel Strike 2026 : 12,500 पदांची भरती प्रक्रिया 3 महिन्यांत पूर्ण करणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, 17 दिवसांचे उपोषण अखेर मागे!

Adivasi Hostel Strike 2026 : 12,500 पदांची विशेष भरती प्रक्रिया 3 महिन्यांत पूर्ण होणार; 17 दिवसांचे उपोषण अखेर मागे; आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणानंतर शासनाचा मोठा निर्णय!

गेल्या 17 दिवसांपासून पुण्यातील मांजरी स्टड फार्म येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषण सुरू होते. या आंदोलनाची राज्य शासनाने अखेर गंभीर दखल घेतली असून, मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीनंतर हे उपोषण अधिकृतपणे मागे घेण्यात आले आहे.

या बैठकीत आदिवासी व स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, रखडलेली 12,500 पदांची भरती प्रक्रिया पुढील 3 महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही शासनातर्फे देण्यात आली आहे.  Adivasi Hostel Strike 2026

2 शासन निर्णय (GR) घेऊन मंत्री पोहोचले आंदोलनस्थळी

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर राज्य शासनाने तातडीने 2 महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी केले. हे दोन्ही GR स्वतः घेऊन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके हे हडपसर येथील आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांची मनधरणी केली.

त्यानंतर आंदोलक विद्यार्थी शरद ठोकळ, राजाराम पाडवी, राहुल धनवे, निकीता मेचकर, श्वेता इश्वक, विजयकुमार बांबले यांच्यासह इतर विद्यार्थ्यांना मंत्र्यांच्या हस्ते सरबत देऊन 17 दिवसांचे उपोषण सोडवण्यात आले.

40 पैकी 14 प्रमुख मागण्यांना तत्काळ मंजुरी

आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी एकूण 40 मागण्या शासनापुढे ठेवल्या होत्या. त्यापैकी 14 महत्त्वपूर्ण मागण्या तातडीने मान्य करण्यात आल्या असून उर्वरित मागण्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.  Adivasi Hostel Strike 2026

मान्य करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या मागण्या व निर्णय खालीलप्रमाणे:

12,500 पदांची विशेष भरती:

   विविध विभागांमधील रखडलेली 12,500 पदांची भरती प्रक्रिया येत्या 3 महिन्यांत युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात येईल.

मेस (कँटीन) सुविधा पुन्हा सुरू:

   शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी दिली जाणारी ‘डीबीटी’ (DBT) पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे प्रत्यक्ष मेसची उत्तम सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.  Adivasi Hostel Strike 2026

सेंट्रल किचन योजना रद्द:

   विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार वादग्रस्त ठरलेली ‘सेंट्रल किचन योजना’ पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.

वसतिगृह प्रवेशासाठी जात वैधता सक्तीची:

   वसतिगृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी आता ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ (Caste Validity Certificate) अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ‘स्वयं’ योजना:

   या योजनेचा लाभ आता इयत्ता 11 वी पासून पुढील सर्व उच्च शिक्षणासाठी लागू करण्यात येईल.

टीआरटीआय (TRTI) उपकेंद्र नागपूर येथे:

   स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी TRTI व स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राचे उपकेंद्र नागपूर येथे सुरू करण्यात येईल.

शहराच्या मध्यवर्ती भागात वसतिगृहे:

   विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शहराच्या बाहेर असण्याऐवजी मध्यवर्ती भागात नवीन शासकीय वसतिगृहे सुरू केली जातील.

स्टार्टअप व उद्योजकता योजना:

   आदिवासी युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष स्टार्टअप व उद्योजकता विकास योजना राबवली जाईल.

बोगस कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई:

   बोगस आदिवासी जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीवर रुजू झालेल्या आणि अद्याप जात पडताळणी न केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ बडतर्फीची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  Adivasi Hostel Strike 2026

आश्रमशाळांमधील घटनांवर कृती आराखडा:

   राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजनांसाठी एक कालबद्ध कृती आराखडा (Time-bound Action Plan) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  Adivasi Hostel Strike 2026

मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचे अधिकृत वक्तव्य:

“साडेबारा हजार पदांची रखडलेली विशेष भरती 3 महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांमार्फत कार्यवाही सुरू केली आहे. तसेच बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी करणाऱ्यांवर बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, इतर धोरणात्मक निर्णयांसाठी 3 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.”

— डॉ. अशोक उईके (आदिवासी विकास मंत्री)

विद्यार्थ्यांचा शासनाला इशारा:

शासनाने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून विद्यार्थ्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले असले, तरी 3 महिन्यांच्या आत जर 12,500 पदांची भरती आणि इतर सर्व मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही विद्यार्थी प्रतिनिधींनी दिला आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी काय महत्त्वाचे आहे?
येत्या 3 महिन्यांत शासकीय विभागांमधील मेगा भरतीची प्रक्रिया गती घेणार आहे.
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी आपला अभ्यास अधिक वेगाने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे.
आश्रमशाळा, वसतिगृह आणि स्पर्धा परीक्षा केंद्र यांसंबंधीच्या सुविधांमध्ये मोठे सकारात्मक बदल लवकरच पाहायला मिळतील.  Adivasi Hostel Strike 2026

High Court Typing Test Cancelled

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top