MPSC Reforms 2026 : MPSC सुधारणांसाठी व्ही. राधा समिती अॅक्शन मोडमध्ये: 8000 पेक्षा जास्त ई-मेल, पारदर्शकतेसाठी टास्क फोर्स आणि विद्यार्थ्यांच्या रोखठोक मागण्या! | सविस्तर बातमी
महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेली उच्चस्तरीय समिती सध्या मैदानात उतरली आहे. अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती राज्यभरात दौरे करून विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रतिनिधींच्या प्रत्यक्ष भेटी घेत असून त्यांचे अभिप्राय नोंदवून घेत आहे.
अमरावती विभागातून या संदर्भात तब्बल 8000 पेक्षा जास्त ई-मेल प्राप्त झाले आहेत. विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या या प्रचंड प्रतिसादानंतर, परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करून एक दीर्घकालीन मसुदा (Long-term Blueprint) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षा व्ही. राधा यांनी दिली आहे.
अमरावतीच्या नियोजन भवनात महत्त्वाची बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीच्या पहिल्या सत्रात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे संचालक, लोकप्रतिनिधी आणि सुजाण नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. MPSC Reforms 2026
या बैठकीला प्रशासनातील खालील प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते:
- व्ही. राधा (अपर मुख्य सचिव – सेवा व समिती अध्यक्षा)
- डॉ. रामास्वामी एन. (सचिव – पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग तथा सदस्य सचिव, टास्क फोर्स)
- नयना गुंडे (विभागीय आयुक्त)
- आशिष येरेकर (जिल्हाधिकारी)
- सत्यम गांधी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी – ZP)
- संजय जाधव (अपर आयुक्त – सामान्य प्रशासन विभाग) MPSC Reforms 2026
बैठकीत चर्चिले गेलेले प्रमुख मुद्दे आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिफारसी
प्रशासकीय सुधारणांसाठी बैठकीत अनेक क्रांतिकारक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली:
- प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP): पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदभरती तसेच MPSC द्वारे घेण्यात येणाऱ्या सर्वच परीक्षांसाठी एक निश्चित आणि पारदर्शक ‘SOP’ लागू करावी.
- वार्षिक वेळापत्रक (Exam Calendar): परीक्षांचे वार्षिक कॅलेंडर जाहीर करून त्याचे तंतोतंत पालन व्हावे आणि निकाल वेळेत लागावेत.
- वार्षिक नोंदणी व एकरकमी शुल्क: परीक्षांसाठी वारंवार भरमसाठ शुल्क आकारण्याऐवजी वार्षिक नोंदणी व एकरकमी शुल्काची तरतूद असावी.
- प्रश्नपत्रिका सुरक्षिततेसाठी ‘डिजीलॉकर’ (DigiLocker): प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता जपण्यासाठी गरज भासल्यास आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजीलॉकरचा वापर करण्यात यावा.
- तक्रार निवारण कक्ष (Special Grievance Cell): परीक्षार्थ्यांच्या समस्या, तांत्रिक अडचणी आणि हरकतींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी MPSC चा विशेष तक्रार निवारण कक्ष स्थापन व्हावा.
- विभागवार MPSC कार्यालये: स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना छोट्या-मोठ्या कामांसाठी मुंबई-पुण्याला हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून राज्याच्या प्रत्येक महसुली विभागात MPSC चे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात यावे. MPSC Reforms 2026
राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतून पोहोचले होते विद्यार्थी
केवळ अमरावतीच नव्हे, तर अमरावती विभागातील यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम तसेच थेट मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथूनही विद्यार्थी प्रतिनिधी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अमरावतीत दाखल झाले होते.
व्ही. राधा समितीने यापूर्वी पुणे आणि नागपूर विभागाचा दौरा पूर्ण केला असून, अमरावतीनंतर ही समिती आता राज्यातील इतर महसुली विभागांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मांडल्या रोखठोक मागण्या
विविध विद्यार्थी प्रतिनिधींनी व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवत पुढील मागण्या आक्रमकपणे मांडल्या: MPSC Reforms 2026
सचिन वरफडे (विद्यार्थी प्रतिनिधी, नांदेड):
“MPSC ची परीक्षा ही ऑफलाईन पद्धतीनेच व्हावी. सरळसेवा परीक्षेसाठी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा असा 2 टप्प्यांचा नवा नियम विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरळसेवा परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच एकाच टप्प्यात 100 गुणांची घेण्यात यावी. तसेच पेपरफुटीतील दोषींवर सर्वप्रथम कठोर कारवाई व्हावी.”
अश्विनी थोरात (परीक्षार्थी):
“संशयास्पद परीक्षांची निष्पक्ष चौकशी होऊन SIT तपास झालाच पाहिजे. औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणासह गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ मुख्य व पूर्व परीक्षा 2025 ची सखोल चौकशी व्हावी. तसेच गेल्या काही वर्षांत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सर्व परीक्षांची SIT मार्फत चौकशी करण्यात यावी.”
तुषार देशमुख (विद्यार्थी प्रतिनिधी):
“महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) पुनर्रचना होणे काळाची गरज आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे व या पदांवर सक्षम IAS अधिकारी नेमण्यात यावा. आयोगाची कार्यकारी सदस्यसंख्या 4 वरून 12 पर्यंत वाढवण्यात यावी, ज्यामुळे कामाचा ताण कमी होऊन परीक्षा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार थांबवता येतील.”
अक्षय नरगडे (विद्यार्थी प्रतिनिधी):
“कथित पेपरफुटीच्या घटनांमुळे राज्यभरातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी त्रस्त आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षांसह सर्व सदस्यांनी तत्काळ पदमुक्त व्हावे किंवा राजीनामे द्यावेत ही आमची मुख्य मागणी आहे. अंतर्गत यंत्रणेत संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाची पूर्णपणे नव्याने पुनर्रचना करावी.”
सुयोग राजनकर (विद्यार्थी प्रतिनिधी):
“MPSC मधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांना आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यच थेट जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे. या आंदोलनाची ठिणगी अमरावतीमधून पडली होती. जोपर्यंत संबंधितांचे राजीनामे होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही व्ही. राधा समितीवर बहिष्कार टाकत आहोत.” MPSC Reforms 2026
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी कृती समितीचा बैठकीवर बहिष्कार!
या सुनावणीदरम्यान एक मोठी घडामोड पाहायला मिळाली. पेपरफुटी आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत ‘विदर्भ स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी कृती समिती’ने या उच्चस्तरीय बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.
जोपर्यंत आयोगाच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत समितीसमोर बाजू मांडणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका कृती समितीने घेतली. त्यामुळे अमरावतीमधील अनेक स्पर्धा परीक्षा क्लासेसचे संचालक आणि काही विद्यार्थी या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याचे दिसून आले.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निष्कर्ष
व्ही. राधा यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून आता अमरावतीसह राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या हजारो निवेदनांचा आणि सूचनांचा अभ्यास केला जात आहे. येत्या काळात स्पर्धा परीक्षा पद्धतीत मोठे धोरणात्मक बदल, SOP ची अंमलबजावणी आणि पारदर्शकतेसाठी दीर्घकालीन नियमावली तयार होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. MPSC Reforms 2026
