नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो! सध्या MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एका बातमीची जोरदार चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे ‘उपजिल्हाधिकाऱ्यांची (Deputy Collector) पदे कमी होणार का?’ नुकतीच राज्याच्या महसूल विभागाच्या नवीन सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन आकृतीबंधाची माहिती समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये काहीसा संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांना असे वाटत आहे की उपजिल्हाधिकारी पदांच्या संख्येत मोठी कपात करण्यात आली आहे. पण खरोखरच तसे आहे का? चला तर मग, या बातमीमागचे संपूर्ण सत्य सविस्तर आणि सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
राज्याचा महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासनावरील कामाचा ताण लक्षात घेता, प्रशासकीय यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल विभागाचा नवीन सुधारित आकृतीबंध नुकताच मंजूर केला आहे.
याआधीचा आकृतीबंध २००६ मध्ये तयार करण्यात आला होता. आता मंजूर झालेल्या नवीन आकृतीबंधामध्ये महसूल विभागाच्या तब्बल ३५ हजार ८७६ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि अपर तहसीलदारांची काही नवी पदे व कार्यालये देखील मंजूर करण्यात आली आहेत.
मग विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम का निर्माण झाला?
संभ्रमाचे मुख्य कारण म्हणजे ‘उपजिल्हाधिकारी’ पदांचा आकडा!
प्रशासनातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वीच्या (२००६ च्या) आकृतीबंधात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची एकूण ६०० पदे मंजूर होती. मात्र, आताच्या नवीन आकृतीबंधात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची फक्त २७२ पदे दर्शवण्यात आली आहेत. ६०० वरून थेट २७२ पदे दिसल्यामुळे, पदे निम्म्याहून अधिक कमी करण्यात आली आहेत की काय, अशी भीती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली. लवकरच बिंदूनामावली (Roster) निश्चित होऊन पदभरती होणार असल्याने, जागा कमी निघतील या विचाराने विद्यार्थी चिंतेत आहेत.
काय आहे २७२ पदांचे सत्य? (पदे खरोखरच कमी झाली आहेत का?)
मित्रांनो, घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. पदे अजिबात कमी झालेली नाहीत!
नवीन आकृतीबंधात जी २७२ पदे दाखवण्यात आली आहेत, ती फक्त विशिष्ट कार्यभारातील अधिकाऱ्यांची आहेत. या २७२ पदांमध्ये खालील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:
उपविभागीय अधिकारी (SDO): १८४ पदे
निवासी उपजिल्हाधिकारी (RDC)
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) Deputy Collector Post Reduction Updates
उर्वरित पदे कुठे गेली?
महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी या पदावर काम करणारे इतरही अनेक अधिकारी असतात. जसे की:
१. भूसंपादन अधिकारी (Land Acquisition Officer)
२. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी (Deputy Election Officer)
३. उपजिल्हाधिकारी – रोहयो (EGS – रोजगार हमी योजना)
हे सर्व अधिकारी ‘उपजिल्हाधिकारी दर्जाचेच’ असतात. परंतु, नवीन आकृतीबंधात या पदांचा समावेश ‘उपजिल्हाधिकारी’ या एकाच प्रवर्गात (Category) करण्यात आलेला नाही. ही पदे वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार (GR) मंजूर झालेली असतात, त्यामुळे ती या २७२ च्या आकड्यात एकत्रित दाखवलेली नाहीत.
अधिकाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे?
या संभ्रमावर उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष श्री. बाप्पासाहेब थोरात यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि सकारात्मक माहिती दिली आहे.
ते म्हणतात: “पूर्वी ६०० पदे होती. नवीन आकृतीबंधात ती कमी झालेली नाहीत. आकृतीबंधात दाखवण्यात आलेली २७२ पदे ही उपविभागीय अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी महसूल यांची आहेत. निवडणूक, भूसंपादन, रोह्यांची पदे ही वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार आहेत. त्यामुळे पदे कमी झालेली नाहीत.” Deputy Collector Post Reduction Updates
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश:
MPSC ची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांनी या अर्ध्यावट बातमीमुळे खचून जाऊ नये किंवा अभ्यासावरून लक्ष विचलित करू नये. उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे कमी झालेली नाहीत, हा फक्त पदांच्या तांत्रिक विभागणीचा (Categorization) भाग आहे. नवीन आकृतीबंध मंजूर झाल्यामुळे प्रशासनाला गती मिळेल आणि आगामी काळात रखडलेल्या पदभरतीच्या प्रक्रियेलाही वेग येईल अशी आशा आहे.
त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या आगामी परीक्षांसाठी खूप खूप शुभेच्छा!
(अशाच अचूक आणि खात्रीशीर MPSC अपडेट्ससाठी आमच्या वेबसाईटला नियमित भेट देत राहा.)
टीप: हे आर्टिकल तुम्ही तुमच्या ‘Studyflow Updates’ किंवा इतर शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मवर विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट करू शकता. यामध्ये बातमीतील सर्व मुद्दे अत्यंत सकारात्मक आणि स्पष्ट पद्धतीने मांडले आहेत. Deputy Collector Post Reduction Updates
