माजी अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! सैन्यदलात अग्निवीर म्हणून 4 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त गणवेशधारी गटक संवर्गातील पदांवर पुनर्नियुक्ती देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 27 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार माजी अग्निवीरांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 1000 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या पदांवर माजी अग्निवीरांना नियुक्ती देण्याची पद्धत आणि त्यांना पुढे नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात आली आहे. Ex-Agniveer Recruitment 2026
अग्निवीर योजना नेमकी काय आहे?
भारत सरकारने 2022 मध्ये अग्निपथ सैन्यभरती योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत सशस्त्र दल अधिनियम, 1950 अंतर्गत 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणतरुणींना भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी भरती केले जाते.
या योजनेंतर्गत सैन्यदलात भरती होणाऱ्या तरुणतरुणींना अग्निवीर असे संबोधले जाते.
अग्निपथ योजनेचा प्रमुख उद्देश भारतीय सशस्त्र दल म्हणजेच भूदल, नौदल आणि वायुदल अधिक सक्षम बनवणे हा आहे.
सेवेच्या कालावधीत अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धती यांसारख्या विविध बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाते. Ex-Agniveer Recruitment 2026
4 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर काय होते?
अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्निवीरांची सैन्यदलातील सेवा 4 वर्षांची असते.
ही सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे 25% अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यदलात नियुक्ती दिली जाते.
उर्वरित 75% अग्निवीरांना सेवामुक्त केले जाते.
याच सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांच्या कौशल्यांचा आणि शारीरिक क्षमतेचा योग्य वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आता राज्यातील विविध शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये त्यांना संधी देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. Ex-Agniveer Recruitment 2026
माजी अग्निवीरांना कोणत्या पदांवर संधी मिळू शकते?
शासन निर्णयामध्ये माजी अग्निवीरांसाठी विविध विभागांच्या अधिनस्त गणवेशधारी गटक संवर्गातील काही संभाव्य पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग आणि नगर विकास विभाग यांचा समावेश आहे.
1. गृह विभाग
गृह विभागांतर्गत विविध आस्थापनांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी खालील प्रकारची पदे संभाव्य म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत:
पोलीस शिपाई
चालक पोलीस शिपाई
कारागृह पोलीस/रक्षक
अग्निशामक
बचावकर्ता (Firemen/Rescuer)
हवालदार निर्देशक
कनिष्ठ निर्देशक
प्रात्यक्षिक निर्देशक
यामध्ये राज्य पोलीस दल, राज्य राखीव पोलीस दल, महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा, नागरी संरक्षण संचालनालय आणि महासंचालक, होमगार्ड दलाशी संबंधित आस्थापनांचा समावेश आहे. Ex-Agniveer Recruitment 2026
2. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिनस्त सेवांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी संभाव्य पदे म्हणून:
- जवान
- जवान व वाहन चालक
या पदांचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
3. वन विभाग
वन विभागाच्या अधिनस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांच्या आस्थापनेमध्ये:
वनरक्षक
हे पद माजी अग्निवीरांसाठी संभाव्य पद म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.
4. नगर विकास विभाग
नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत महानगरपालिका/नगरपालिका आस्थापनांमध्ये:
- अग्निशामक विमोचक
- अग्निशामक
अशा पदांचा संभाव्य समावेश करण्यात आला आहे. Ex-Agniveer Recruitment 2026
1000 अधिसंख्य पदांना शासनाची मंजुरी
या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे माजी अग्निवीरांसाठी 1000 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अग्निवीरांना सैन्यदलात मिळालेले प्रशिक्षण आणि त्यांच्याकडे असलेली कौशल्ये यांचा योग्य वापर व्हावा, या उद्देशाने प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या गणवेशधारी गटक संवर्गासह अन्य विभाग/निमशासकीय आस्थापनांमध्ये ही 1000 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
याचा अर्थ असा की माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्रपणे पदांची निर्मिती करण्याचा मार्ग शासनाने मोकळा केला आहे.
माजी अग्निवीरांसाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय सचिव समिती
माजी अग्निवीरांना या अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्याची नेमकी पद्धत काय असावी, कोणत्या विभागात किती पदे असावीत आणि नियुक्तीनंतर त्यांना नियमित सेवेत कशा प्रकारे सामावून घ्यावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत केली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव असतील.
समितीतील सदस्य
शासन निर्णयानुसार समितीमध्ये खालील अधिकारी आहेत:
- पदनाम| समितीतील भूमिका
- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य| अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग| सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (वने), वन विभाग| सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग| सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग| सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (नवि2), नगर विकास विभाग| सदस्य
- सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग| सदस्य
- सचिव तथा विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग| सदस्य
- संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव| निमंत्रित सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (माजी सैनिक कल्याण), सामान्य प्रशासन विभाग| सदस्य सचिव
समितीची नेमकी कार्यकक्षा काय आहे?
ही समिती केवळ पदांची संख्या ठरवणार नाही, तर माजी अग्निवीरांच्या पुनर्नियुक्तीशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम करणार आहे.
1. विभाग आणि संवर्गनिहाय पदे निश्चित करणे
माजी अग्निवीरांसाठी कोणत्या विभागात आणि कोणत्या संवर्गात किती अधिसंख्य पदे निर्माण करावीत, हे समिती निश्चित करेल.
2. नियुक्तीची कार्यपद्धती ठरवणे
या अधिसंख्य पदांवर माजी अग्निवीरांना कोणत्या पद्धतीने नियुक्ती द्यायची, याची कार्यपद्धती समिती ठरवेल.
3. नियमित सेवेत सामावून घेण्याची पद्धत सुचवणे
अधिसंख्य पदांवर नियुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना पुढे नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत कशा पद्धतीने सामावून घ्यायचे, याबाबत समिती कार्यपद्धती सुचवेल.
ही व्यवस्था का आवश्यक होती?
शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेनुसार, केंद्र शासनाने अग्निवीरांच्या कौशल्याचा पुरेसा वापर आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने केंद्रीय सशस्त्र/अर्धसैनिक दलांमध्ये थेट नियुक्तीचे धोरण स्वीकारले आहे.
मात्र महाराष्ट्रातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये माजी अग्निवीरांना नियमित नियुक्ती देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियम आणि त्यासंबंधी धोरण निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे.
दरम्यान, अग्निवीरांची पहिली तुकडी जवळच्या कालावधीत सेवामुक्त होणार असल्यामुळे त्यांना त्यानंतर रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर माजी अग्निवीरांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणे आणि त्या पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. Ex-Agniveer Recruitment 2026
अधिसंख्य पद म्हणजे काय?
अधिसंख्य पद म्हणजे संबंधित नियमित मंजूर पदसंख्येपेक्षा वेगळ्या स्वरूपात विशिष्ट उद्देशासाठी निर्माण केलेले पद.
या शासन निर्णयाच्या संदर्भात माजी अग्निवीरांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 1000 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मात्र या पदांचे विभागनिहाय आणि संवर्गनिहाय वाटप, नियुक्तीची अचूक पद्धत आणि नियमित सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया उच्चस्तरीय समिती निश्चित करणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया, पात्रता, अर्जाची तारीख किंवा निवड पद्धत शासन निर्णयात अंतिम स्वरूपात दिलेली नाही. ही बाब समितीच्या पुढील निर्णयानुसार स्पष्ट होणार आहे.
नियुक्तीची पुढील प्रक्रिया कशी असेल?
शासन निर्णयानुसार उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून अधिसंख्य पदनिर्मितीचे आदेश जारी केले जातील.
विशेष म्हणजे या पदनिर्मितीसाठी वित्त विभागाची पुनर्मान्यता आवश्यक राहणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यानंतर समितीने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संबंधित नियुक्ती प्राधिकरणाकडून माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीची कार्यवाही केली जाईल.
माजी अग्निवीरांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व
हा निर्णय अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यदलात 4 वर्षे सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांसाठी महत्त्वाचा आहे.
सैन्यदलातील प्रशिक्षणादरम्यान अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, सुरक्षा, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संघटनात्मक कामकाजाचे प्रशिक्षण मिळते. या कौशल्यांचा वापर राज्यातील गणवेशधारी सेवांमध्ये करता येऊ शकतो, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.
विशेषतः पोलीस, कारागृह, अग्निशमन, वन विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये शिस्त, शारीरिक क्षमता, सुरक्षा प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याचे कौशल्य उपयुक्त ठरू शकते. Ex-Agniveer Recruitment 2026
कोणत्या गोष्टी अजून स्पष्ट व्हायच्या आहेत?
हा शासन निर्णय 1000 अधिसंख्य पदांना मंजुरी आणि उच्चस्तरीय समितीची स्थापना याबाबत आहे.
मात्र खालील बाबींचे अंतिम तपशील समितीच्या निर्णयानंतर संबंधित विभागांच्या आदेशातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे:
- प्रत्येक विभागाला किती पदे मिळणार?
- प्रत्येक संवर्गासाठी किती जागा असतील?
- उमेदवारांची अंतिम पात्रता काय असेल?
- वयोमर्यादा किती असेल?
- शैक्षणिक पात्रता काय असेल?
- सैन्यसेवेचा कालावधी/प्रशिक्षण कसे ग्राह्य धरले जाईल?
- शारीरिक पात्रतेचे निकष काय असतील?
- निवड प्रक्रिया कशी असेल?
- थेट नियुक्ती होईल की अन्य कोणती प्रक्रिया असेल?
- अधिसंख्य पदावर नियुक्तीनंतर नियमित सेवेत सामावून घेण्याची अंतिम पद्धत काय असेल?
या सर्व बाबी शासन निर्णयात अंतिम स्वरूपात नमूद केलेल्या नाहीत. त्यामुळे अधिकृत पुढील आदेश येण्यापूर्वी सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांवर फिरणाऱ्या अपूर्ण माहितीकडे उमेदवारांनी सावधगिरीने पाहावे.
शासन निर्णयाची अधिकृत माहिती
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
- शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण 2026/प्र.क्र.205/मासैक
- दिनांक: 27 ऑगस्ट 2026
- विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
- ठिकाण: मंत्रालय, मुंबई
- विषय: सैन्यदलातून अग्निवीर म्हणून सेवा समाप्तीनंतर राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त गणवेशधारी गटक संवर्गात पुनर्नियुक्ती
- देण्याकरिता समितीचे गठन
- मंजूर अधिसंख्य पदे: 1000
- समितीचे अध्यक्ष: महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव
- अधिकृत संकेतस्थळ: महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णय उपलब्ध आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्र शासनाने माजी अग्निवीरांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
- माजी अग्निवीरांना विविध शासकीय/निमशासकीय सेवांमध्ये संधी देण्याचा मार्ग तयार करण्यात आला आहे.
- 1000 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- या पदांमध्ये गणवेशधारी गटक संवर्गातील पदांचा समावेश असेल.
- गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, वन आणि नगर विकास विभागांतील संभाव्य पदांचा शासन निर्णयात उल्लेख आहे.
- पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह पोलीस/रक्षक, अग्निशामक, बचावकर्ता, जवान, वाहन चालक, वनरक्षक इत्यादी पदे संभाव्य आहेत.
- पदांचे विभागनिहाय आणि संवर्गनिहाय वाटप उच्चस्तरीय सचिव समिती निश्चित करेल.
- समिती नियुक्तीची कार्यपद्धती ठरवेल.
- नियुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय/निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कार्यपद्धती सुचवली जाईल.
- समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव आहेत.
- अधिसंख्य पदनिर्मितीचे आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग काढतील.
- या पदनिर्मितीसाठी वित्त विभागाची पुनर्मान्यता आवश्यक नसणार आहे.
- अंतिम पात्रता, निवड प्रक्रिया, विभागनिहाय जागा आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती पुढील अधिकृत आदेशांनंतर स्पष्ट होईल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी 27 ऑगस्ट 2026 चा हा शासन निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यदलात 4 वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांच्या प्रशिक्षणाचा आणि कौशल्यांचा राज्य शासनाच्या सेवांमध्ये उपयोग करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 1000 अधिसंख्य पदांना मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे माजी अग्निवीरांना पोलीस, कारागृह, अग्निशमन, वन, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच अन्य संबंधित शासकीय/निमशासकीय सेवांमध्ये संधी निर्माण होण्याचा मार्ग तयार झाला आहे.
मात्र उमेदवारांनी एक महत्त्वाची बाब लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे—1000 पदांना मंजुरी मिळाली असली तरी विभागनिहाय पदसंख्या, अंतिम पात्रता आणि नियुक्तीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया अद्याप उच्चस्तरीय समितीच्या निर्णयानुसार निश्चित होणार आहे. त्यामुळे पुढील अधिकृत शासन आदेश आणि विभागीय सूचना यांनाच अंतिम मानावे. Ex-Agniveer Recruitment 2026
