Forest Department Transfers Issue 2026 : वनखात्यातील बदल्या पुन्हा वादात: अधिकाऱ्यांची थेट ‘मॅट’कडे धाव |
राज्यभरातील वनविभागात सध्या बदल्यांच्या मुद्द्यावरून मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. राज्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या (Forest Range Officers) सर्वसाधारण बदल्यांवरून वनखात्यात मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. शासनाने ठरवून दिलेले निकष डावलून या बदल्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत अनेक अधिकाऱ्यांनी आता थेट ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे’ (MAT – Maharashtra Administrative Tribunal) धाव घेतली आहे. तर इतर काही अधिकारीही न्यायाधिकरणात जाण्याच्या तयारीत आहेत. Forest Department Transfers Issue 2026
नेमका वाद काय आहे? अधिकाऱ्यांची नाराजी का?
वनखात्यातील अधिकाऱ्यांच्या मते, या बदल्या करताना अधिकाऱ्यांनी दिलेला पसंतीक्रम (Preference) डावलण्यात आला आहे. तसेच, समुपदेशन (Counseling) पद्धतीचे पालन करण्यात आलेले नाही. शासनाने बदल्यांसंदर्भात जे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय (GR) काढले आहेत, त्याकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विविध याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
गेल्या 13 मे रोजी वनखात्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले होते. निकष डावलून या बदल्या करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. Forest Department Transfers Issue 2026
या संदर्भात ‘मॅट’ मध्ये गेलेल्या काही प्रमुख अधिकाऱ्यांची प्रकरणे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. राजूल सपकाळ यांचे प्रकरण:
अधिकारी राजूल सपकाळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, त्यांनी बदल्यांसाठी 10 पर्याय दिले होते. मात्र, तरीही त्यांना त्यांच्या 10 व्या पसंतीच्या ठिकाणी बदली देण्यात आली. दापोली येथे रिक्त पद उपलब्ध असतानाही त्यांची बदली रोहा वनविभागातील म्हसळा येथे करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या याचिकेत त्यांनी आपल्या आईच्या आरोग्याचाही आणि काळजीचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला आहे. Forest Department Transfers Issue 2026
2. भालचंद्र तळेकर यांचे प्रकरण आणि 2017 चा शासन निर्णय:
भालचंद्र तळेकर या अधिकाऱ्याने असा आरोप केला आहे की, त्यांनी दिलेल्या 10 पर्यायांपैकी एकाही पर्यायाचा विचार प्रशासनाने केला नाही.
तसेच, सामाजिक वनीकरण विभागातील अधिकाऱ्यांना 3 वर्षांनंतर प्रादेशिक किंवा वन्यजीव विभागात बदली देण्याबाबत 22 मे 2017 रोजी एक शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या शासन निर्णयाचे पालन झाले नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) नागरी सेवा मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित बदलीबाबत ‘जैसे थे’ (Status Quo) स्थिती ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत. Forest Department Transfers Issue 2026
3. सुवर्ण आणि रौप्यपदक विजेते अधिकारी पी. एस. देशमुख यांचे प्रकरण:
सुवर्ण व रौप्यपदक विजेते अधिकारी पी. एस. देशमुख यांनीही शासनाच्या विशेष तरतुदींचा आधार घेत याचिका दाखल केली आहे. पदक विजेत्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्याची शासनाची तरतूद आहे. मात्र, खालापूरसह इतर काही पदे रिक्त असतानाही त्यांचा विचार झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा प्राथमिकदृष्ट्या ग्राह्य धरला असून, खालापूर येथील पद तूर्तास रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश (Interim Order) दिले आहेत. Forest Department Transfers Issue 2026
सरकारची बाजू काय आहे?
या सर्व प्रकरणावर सरकारच्या बाजूने न्यायालयात असा दावा करण्यात आला आहे की, बदल्या करताना अधिकाऱ्यांच्या सर्व पर्यायांचा विचार करण्यात आला होता. तरीही, ज्या बदल्या झालेल्या आहेत त्या केवळ ‘प्रशासकीय गरज’ (Administrative Requirement) या कारणाखाली करण्यात आल्या आहेत असे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे. Forest Department Transfers Issue 2026
निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल:
बदल्यांची संपूर्ण प्रक्रिया आणि नागरी सेवा मंडळाच्या भूमिकेवर स्वतः महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे प्रकरण आणखी गाजण्याची आणि यात प्रशासकीय पातळीवर काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासनातील अशा घडामोडी आणि ‘मॅट’ चे कामकाज समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. Forest Department Transfers Issue 2026
