GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026: हायकोर्टाकडून मेडिकलमधील प्राध्यापक पद कपातीच्या आकृतीबंधास स्थगिती | संपूर्ण माहिती

मेडिकलच्या प्राध्यापकांची पदे कमी करणाऱ्या सुधारित आकृतीबंधास हायकोर्टाची स्थगिती; राज्य सरकारकडे 21 September पर्यंत मागितले स्पष्टीकरण

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (GMC – मेडिकल) येथील शैक्षणिक दर्जा आणि आरोग्य सेवेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरता ब्रेक लावला आहे. मेडिकलमधील ‘शरीररचनाशास्त्र’ (Anatomy) विभागातील प्राध्यापकांची पदे कमी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या सुधारित आकृतीबंधाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, या प्रकरणी राज्य शासनाला 21 September पर्यंत आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.  GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026

विद्यार्थी आणि भावी डॉक्टरांच्या दृष्टीने हा निर्णय नेमका काय आहे, आकृतीबंध म्हणजे काय आणि यामुळे मेडिकलच्या मान्यतेवर काय परिणाम होऊ शकत होता, हे सविस्तर समजून घेऊया.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी : नेमका वाद काय आहे?

वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 18 August 2026 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्याशी संलग्न रुग्णालयांमधील विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता विचारात घेऊन प्राध्यापक पदांचा एक सुधारित आकृतीबंध (Staffing Pattern) शासन निर्णयाद्वारे जारी केला होता.
या नव्या आकृतीबंधामुळे नागपूर मेडिकलच्या ‘शरीररचनाशास्त्र’ (Anatomy) विभागातील प्राध्यापकांच्या मंजूर पदांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली होती. यामध्ये एकूण 6 महत्त्वाची पदे कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता:  GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026

• प्राध्यापक (Professor): 1 पद कमी
• सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor): 2 पदे कमी
• सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor): 3 पदे कमी
• अशा रीतीने एकूण 6 पदे थेट रद्द / कमी करण्यात आल्याने वैद्यकीय वर्तुळात प्रचंड नाराजी पसरली होती.
• जुन्या आणि नव्या आकृतीबंधातील फरक
• नागपूर मेडिकलच्या शरीररचनाशास्त्र विभागात आधीच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार एकूण 15 पदे होती:
• प्राध्यापक: 2 पदे
• सहयोगी प्राध्यापक: 5 पदे
• सहाय्यक प्राध्यापक: 8 पदे
• एकूण पदे: 15 पदे  GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026

मात्र, शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार ही संख्या थेट 15 वरून 9 पदांवर आणली जाणार होती (म्हणजेच 6 पदे कमी). याशिवाय विभागात वरिष्ठ निवासी डॉक्टर (Senior Resident Doctors) यांची पदेही उपलब्ध नसल्याचे समोर आले.  GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026

वैद्यकीय शिक्षणावर आणि NMC मान्यतेवर होणारा धोका

नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या (NMC) नियमांनुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमतेनुसार प्रत्येक विभागात प्राध्यापक, डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ (Faculty Ratio) असणे बंधनकारक असते.

जर प्राध्यापकांची संख्या अचानक कमी झाली आणि सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर्सही नसतील, तर NMC च्या आगामी तपासणीमध्ये (Inspection) मेडिकलच्या मान्यता व जागांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची दाट शक्यता होती. याचा थेट फटका वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसू शकला असता.  GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026

विरोध आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरोधात ‘महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापक संघटनेने’ 21 August 2026 रोजी राज्य शासनाला रीतसर निवेदन देऊन तीव्र विरोध नोंदवला होता. मात्र, त्यानंतरही शासनाने आपल्या निर्णयात कोणताही बदल न करता तो कायम ठेवला.

दरम्यान, या प्रकरणी वृत्तपत्रातून ‘राज्यातील अ‍ॅनाटॉमीची 21 पदे रद्द; वैद्यकीय शिक्षणाचा ‘कणा’च मोडण्याचा घाट’ अशा मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.

त्यानंतर, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाचे मित्र (Amicus Curiae) अ‍ॅड. ईशा ठाकरे यांनी राज्य शासनाच्या या वादग्रस्त निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. निर्णयाचे प्राथमिक दुष्परिणाम आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती (Interim Stay) दिली असून राज्य सरकारला 21 September पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

परिचारिकांची (Nurses) 116 पदे अजूनही रिक्त; न्यायालयाचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

याच सुनावणीदरम्यान मेडिकलमधील वाढती रुग्णसंख्या आणि मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचा आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर आला.
मेडिकलमध्ये सध्या लिव्हर ट्रान्सप्लांट (Liver Transplant), हार्ट ट्रान्सप्लांट (Heart Transplant), रोबोटिक सर्जरी (Robotic Surgery), कॅथ लॅब (Cath Lab) यांसारख्या अत्याधुनिक आणि अतिविशेषोपचार (Super Specialty) सुविधा सुरू झालेल्या आहेत.

गंभीर रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना, रुग्णालयात सध्या केवळ 1 हजार 207 परिचारिका कार्यरत आहेत.
रुग्णसेवेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेली परिचारिकांची तब्बल 116 पदे अद्यापही रिक्त आहेत.
या गंभीर बाबीचीही उच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून या 116 रिक्त पदांबाबत राज्य सरकारने न्यायालयात आपले उत्तर सादर करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Summary):

• न्यायालयाचा निर्णय: नागपूर मेडिकलमधील प्राध्यापक कपातीच्या आकृतीबंधाला अंतरिम स्थगिती.
• स्पष्टीकरणाची मुदत: राज्य शासनाला 21 September पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश.
• कमी होणारी पदे: शरीररचनाशास्त्र विभागातील एकूण 6 पदे (1 प्राध्यापक, 2 सहयोगी प्राध्यापक, 3 सहाय्यक प्राध्यापक).
• जुने मंजूर संख्याबळ: 15 पदे (नव्या निर्णयामुळे 9 वर येणार होती).
• रिक्त पदांचा मुद्दा: अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा सुरू असतानाही परिचारिकांची तब्बल 116 पदे अद्याप रिक्त.  GMC Nagpur Faculty Post Cut 2026

RRB Paramedical Recruitment