MPSC SC Category Seats : एमपीएससी गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६: जाहिरातीत अनुसूचित जातीसाठी (SC) शून्य जागांवरून मोठा वाद!
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC) तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे लक्ष आयोगाच्या नवीन जाहिरातींकडे लागलेले असते. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या एका बातमीने विद्यार्थ्यांमध्ये, विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील उमेदवारांमध्ये चिंतेचे आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६’ च्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी काही पदांवर चक्क ‘शून्य’ जागा दर्शवण्यात आल्या आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत एकूण ५५२ पदांच्या भरतीकरिता MPSC मार्फत ‘महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६’ रविवार, १४ जून २०२६ रोजी आयोजित केली जाणार आहे. या परीक्षेची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध झाली. पण, या जाहिरातीचे विश्लेषण केल्यावर एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. MPSC SC Category Seats
या जाहिरातीत खालीलप्रमाणे पदांची विभागणी करण्यात आली आहे:
१. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) – ६ पदे
२. राज्य कर निरीक्षक (STI – वित्त विभाग) – २३६ पदे
३. पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) – ३१० पदे
यात सर्वाधिक पदे असलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) आणि राज्य कर निरीक्षक (STI) या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांसाठी अनुसूचित जाती (SC) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एकही जागा (शून्य जागा) उपलब्ध नाही. जागाच नसल्यामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि परीक्षार्थींचा मोठा हिरमोड झाला आहे.
काँग्रेसचा आक्षेप आणि आंदोलनाचा इशारा
या प्रकारावर राष्ट्रीय काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना डावलले जात असल्याचा आरोप करत, जर राज्य सरकारने आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यावर गांभीर्याने विचार करून बदल केले नाहीत, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आला आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाच्या बाबतीतही विद्यार्थ्यांचे नुकसान
फक्त ASO आणि STI या पदांवरच नाही, तर पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदाच्या बाबतीतही विद्यार्थ्यांसमोर वेगळे संकट उभे राहिले आहे. PSI पदासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी जे वयाची अट (Age Limit) ओलांडून गेले आहेत किंवा शारीरिक पात्रतेच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत, ते अपात्र ठरत आहेत. याचा थेट फटका या प्रवर्गातील होतकरू उमेदवारांना बसत असून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
यावर MPSC आयोगाचे स्पष्टीकरण काय?
विद्यार्थ्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात नाराजी पसरल्यानंतर, एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी आयोगाची बाजू स्पष्ट केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
बिंदूनामावली (Roster) प्रणाली: MPSC स्वतःहून कोणत्याही पदांची संख्या किंवा आरक्षण ठरवत नाही. शासनाचे विविध विभाग त्यांच्याकडे असलेल्या रिक्त पदांची आणि बिंदूनामावलीनुसार उपलब्ध आरक्षणाची (अनुशेष) मागणी आयोगाकडे नोंदवतात.
आयोगाचा हस्तक्षेप नाही: शासनाकडून आलेल्या मागणीपत्रानुसारच जाहिरात तयार केली जाते. यात आयोगाचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो.
बदल शक्य: जर भविष्यात शासनाने पदसंख्या आणि आरक्षणाच्या माहितीत काही बदल केले, तर ते बदल जाहिरातीत आणि भरती प्रक्रियेत समाविष्ट केले जातात.
विद्यार्थ्यांसाठी पुढे काय?
सध्या तरी शासनाकडून सुधारित मागणीपत्र (Revised Requisition) येण्याची अपेक्षा आहे. जर शासनाने बिंदूनामावली तपासून अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या, तर नक्कीच विद्यार्थ्यांसाठी ती दिलासादायक बाब ठरेल.
स्पर्धा परीक्षांच्या या प्रवासात येणाऱ्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या अपडेटसाठी आणि योग्य मार्गदर्शनासाठी Studyflow Updates शी जोडलेले राहा.
(अधिक माहितीसाठी आणि महाराष्ट्र पोलीस भरती व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या ताज्या घडामोडींसाठी आपल्या युट्युब चॅनेल आणि वेबसाईटला नक्की भेट द्या.) MPSC SC Category Seats