Samagra Employees Regularization GR 2026: ‘समग्र’चे 3276 कंत्राटी कर्मचारी कायम | 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
‘समग्र’चे 3276 कंत्राटी कर्मचारी कायम; 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने ‘समग्र शिक्षण अभियान’ (Samagra Shiksha Abhiyan) अंतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) तब्बल 3276 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय अनेक वर्षांपासून कायम नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. मात्र, याच वेळी 38 कर्मचाऱ्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आल्याने नाराजीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या लेखामध्ये या निर्णयातील प्रत्येक महत्त्वाचा मुद्दा सविस्तर जाणून घेऊया.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
‘समग्र शिक्षण अभियान’ अंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये अनेक कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत.
शासनाने आता दीर्घकालीन सेवा लक्षात घेऊन या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करून त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागामार्फत अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे. Samagra Employees Regularization GR 2026
किती कर्मचाऱ्यांना मिळाला लाभ?
शासन निर्णयानुसार,
एकूण नियमित करण्यात आलेले कर्मचारी : 3276
या निर्णयातून वगळलेले कर्मचारी : 38
म्हणजेच बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेचा लाभ मिळणार आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार कायम सेवा?
शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की,
30 June 2026 पर्यंत 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
म्हणून हा निर्णय सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी नसून, पात्रतेची अट पूर्ण करणाऱ्यांनाच लागू राहणार आहे. Samagra Employees Regularization GR 2026
38 कर्मचारी का वगळले गेले?
शासन निर्णयानुसार,
- मुंबईतील मुख्य कार्यालयामध्ये दीर्घकाळ सेवा बजावणारे 38 कर्मचारी या निर्णयातून वगळण्यात आले आहेत.
- यामागील कारण म्हणजे हे कर्मचारी बाह्य संस्थेद्वारे (Outsourcing Agency) नियुक्त करण्यात आले होते.
- त्यामुळे शासनाने त्यांच्या समायोजनास मान्यता दिलेली नाही.
- यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, “समान काम करूनही आम्हाला न्याय मिळाला नाही” अशी भावना व्यक्त केली आहे.
- ‘समान काम, तरीही अन्याय’ अशी कर्मचाऱ्यांची भावना
- वगळण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की,
- ते अनेक वर्षांपासून नियमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांसोबतच काम करत होते.
- जबाबदाऱ्या आणि कामाचे स्वरूप समान होते.
- फक्त नियुक्ती बाह्य संस्थेमार्फत झाल्यामुळे त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले.
- त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हा निर्णय कसा झाला?
या निर्णयामागे अनेक वर्षांचा पाठपुरावा होता.
महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे आहेत.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी 22 July 2024 रोजी याबाबत निर्देश दिले होते.
- समितीने याबाबत शिफारस केली.
- त्यानंतर मंत्रिमंडळाने 2 July 2025 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
- अखेरीस शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय (GR) जारी करून नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली.
कर्मचाऱ्यांचे समायोजन कसे होणार?
शासन निर्णयानुसार,
- संबंधित कर्मचाऱ्यांचे समायोजन शालेय शिक्षण विभागातील किंवा इतर विभागांतील नियमित मंजूर पदांवर करण्यात येईल.
- त्यासाठी त्यांच्या विद्यमान पदाचा विचार करण्यात येणार आहे.
- वेतन कसे मिळणार?
- नियमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना
- 7th Pay Commission नुसार वेतनश्रेणी मिळेल.
- नियमित वेतन लागू होईल.
- विद्यमान वेतन संरक्षित राहील.
- मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता (DA) मिळेल.
- प्रवास भत्ता (TA) देखील मिळणार आहे. Samagra Employees Regularization GR 2026
- यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होणार आहे.
कोणते लाभ मिळणार नाहीत?
शासन निर्णयात काही मर्यादाही नमूद करण्यात आल्या आहेत.
नियमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुढील योजना लागू राहणार नाहीत.
- आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP)
- निवृत्तीवेतन योजना (Pension)
- कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना (Family Pension)
म्हणजेच नियमित सेवा मिळाली असली तरी काही सेवा लाभांपासून हे कर्मचारी वंचित राहतील.
शिक्षणमंत्र्यांचे काय म्हणणे?
शालेय शिक्षणमंत्री Dada Bhuse यांनी सांगितले की,
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचा विचार करून हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Samagra Employees Regularization GR 2026
या निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे
- 3276 कर्मचाऱ्यांना कायम नोकरीची संधी मिळाली.
- अनेक वर्षांची अनिश्चितता संपली.
- नियमित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.
- 7th Pay Commission नुसार वेतन मिळणार आहे.
- दीर्घकाळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.
- मात्र 38 कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे (Highlights)
मुद्दा माहिती
- योजना समग्र शिक्षण अभियान
- निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण
- एकूण कर्मचारी 3276
- वगळलेले कर्मचारी 38
- पात्रता 30 June 2026 पर्यंत 10 वर्षे किंवा अधिक सेवा
- वेतन 7th Pay Commission नुसार
- लाभ DA, TA, नियमित वेतन
- मिळणार नाही Pension, Family Pension, ACP/MACP
- विभाग शालेय शिक्षण विभाग
विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे
हा निर्णय MPSC, Talathi, ZP, Police Bharti, Vanrakshak, Saralseva, Clerk, Gramsevak तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, कंत्राटी कर्मचारी, नियमितीकरण, 7th Pay Commission, समग्र शिक्षण अभियान यासंदर्भातील प्रश्न चालू घडामोडी (Current Affairs) मध्ये विचारले जाण्याची शक्यता आहे. Samagra Employees Regularization GR 2026
निष्कर्ष
शालेय शिक्षण विभागाचा 3276 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा शासन निर्णय हा राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. 10 वर्षांहून अधिक काळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेतल्याने त्यांच्या नोकरीची सुरक्षितता आणि आर्थिक स्थैर्य वाढणार आहे. मात्र, बाह्य संस्थांमार्फत नियुक्त झालेल्या 38 कर्मचाऱ्यांचा समावेश न झाल्याने हा मुद्दा अद्याप चर्चेत असून, भविष्यात शासन याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. Samagra Employees Regularization GR 2026
